राजधानी में फिर से लागू होगी पुरानी आबकारी नीति, बढ़ते विवाद के बाद सरकार ने लिया फैसला

old excise policy will be implemented again  : दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का

राजधानी में फिर से लागू होगी पुरानी आबकारी नीति, बढ़ते विवाद के बाद सरकार ने लिया फैसला
Modified Date: November 29, 2022 / 08:23 pm IST
Published Date: July 30, 2022 4:17 am IST

नई दिल्ली : old excise policy will be implemented again  : दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का फैसला किया है। आबकारी नीति 2021-22 को 31 मार्च के बाद दो बार दो-दो महीने के लिए बढ़ाया गया। अब 31 जुलाई को इस पर विराम लग जाएगा।>>*IBC24 News Channel के WHATSAPP  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां CLICK करें*<<

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old excise policy will be implemented again  :  अधिकारियों ने कहा कि आबकारी विभाग अब भी आबकारी नीति 2022-23 पर काम कर रहा है जिसमें शराब घर तक पहुंचाने और कई अन्य सिफारिशें हैं। उनके अनुसार इस मसौदा नीति को अभी उपराज्यपाल वी के सक्सेना के पास नहीं भेजा गया है। दरअसल, दिल्ली सरकार द्वारा लाइ गई नई आबकारी नीति की CBI से जांच कराने की सिफारिश उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से की गई है। इसी बीच केजरीवाल सरकार ने शराब की बिक्री की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का फैसला किया है।

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1 अगस्त से लागू होगी पुरानी आबकारी नीति

old excise policy will be implemented again  : अधिकारियों ने बताया कि आबकारी विभाग का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विभाग को ‘नई नीति के आने तक छह महीने के लिए आबकारी की पुरानी व्यवस्था पर ‘लौटने’ का निर्देश दिया। पुरानी आबकारी नीति 1 अगस्त से लागू होने जा रही है। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पिछले साल लागू की थी। जिसे अब वापस लिया जा रहा है। 6 महीने में फिर से नई आबकारी नीति लाई जाएगी।

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उपराज्यपाल नई आबकारी नीति पर खड़े किए थे सवाल

old excise policy will be implemented again  :  उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पिछले दिनों दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल खड़े करते हुए इसकी जांच की सिफ़ारिश CBI को सौंप दी थी। उपराज्यपाल के दफ़्तर से मिली जानकरी के मुताबिक़, एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के जवाब में ये सिफ़ारिश की है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने 8 जुलाई, 2022 को यह रिपोर्ट LG को सौंपीं थी जिसमें कहा गया कि नई आबकारी नीति के तहत शराब लाइसेंसधारियों को पोस्ट टेंडर गलत लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया।

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