बंगाल सरकार 25,000 से अधिक स्कूली नौकरियों को रद्द करने के खिलाफ न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करेगी

कोलकाता, नौ अप्रैल (भाषा) पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने बुधवार को शिक्षकों से कहा कि वे अपने-अपने स्कूलों में काम करना जारी रखें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य की शिक्षा प्रणाली ध्वस्त न हो।

उन्होंने कहा कि सरकार पिछले सप्ताह 25,000 से अधिक स्कूली नौकरियों को रद्द करने के आदेश के संदर्भ में जल्द ही उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करेगी।

यहां कसबा स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के बाहर पुलिस और शिक्षकों के बीच हुई झड़प का जिक्र करते हुए पंत ने शिक्षकों से अपील की कि वे टकराव में शामिल न हों, ताकि गतिरोध को कानूनी रूप से हल करने की उनकी योजना प्रभावित न हो।

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पंत ने कहा, ‘‘हमारे संज्ञान में आया है कि शिक्षक स्कूलों में जाते और छात्रों से बातचीत करते देखे गए। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। मैं उनसे अपील करता हूं कि वे ऐसी किसी भी चीज में शामिल न हों जिससे हमारे द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर असर पड़े। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार कानूनी रूप से समस्या का समाधान खोजने की कोशिश कर रही है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमने पहले ही स्पष्टीकरण याचिका दायर कर दी है, जिसमें हमने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि हमें मौजूदा (शिक्षा) प्रणाली को जारी रखने की अनुमति दी जाए। हम शीर्ष अदालत के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। हम मानवीय दृष्टिकोण से समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपना अगला कदम उठाने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कसबा डीआई कार्यालय में जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अनावश्यक रूप से यह स्थिति पैदा की जा रही है। हम ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं। हम उनके दर्द और उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं, हम समझते हैं कि उनके परिवार और बच्चे हैं। हम इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखेंगे।’’

भाषा शफीक प्रशांत

प्रशांत