सवाल आपका है
नई दिल्ली: देशभर में पीडीएस सिस्टम के जरिए सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फ्री में अनाज वितरण करती है। लेकिन अब सरकार पीडीएस सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। बताया जा रहा है कि सरकार की इस योजना का लाभ ऐसे लोग भी ले रहे हैं, जो पात्र नहीं हैं। नए मानक का प्रारूप अब लगभग तैयार हो गया है। इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, इस समय देशभर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (National Food Security Act-NFSA) का लाभ उठा रहे हैं। इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने जा रहा है। दरअसल, अब नए मानक को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि किसी तरह की गड़बड़ न हो सके।
इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडेय ने बताया कि मानकों में बदलाव को लेकर पिछले छह माह से राज्यों के साथ बैठक की जा रही है। राज्यों द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं। जल्दी ही ये मानक फाइनल कर दिए जाएंगे। नए मानक लागू होने के बाद केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोग लाभ नहीं पा सकेंगे। यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।
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