TV9 का NBDA से बाहर निकलना TV समाचारों से जुड़ी विकृतियों को दर्शाता है

TV9 का BARC रेटिंग को रोकने के लिए किए गए प्रयास के विरोध में News Broadcasters and Digital Association (NBDA) से बाहर निकलने को अलग से नहीं देखा जा सकता है। अगर आप इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय प्रसारण उद्योग, खासकर समाचार, कई स्तरों पर विकृतियों से पीड़ित हैं। इनमें बुनियादी पत्रकारिता सिद्धांतों की कीमत पर रेटिंग के लिए पागलपन और नंबर एक चैनल बनने की होड़, कई उद्योगों का इंडस्ट्री से ज़्यादा व्यक्तिगत हितों को प्रमुखता देना नियामक घुसपैठ, नीतिगत अड़चनें और नौकरशाही की परेशानी वगैरह शामिल हैं।

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जब TV9 नेटवर्क ने अपने लॉन्च के तीन महीने के भीतर ‘नंबर एक’ होने का दावा किया, तो किसी भी प्रसारक ने इसे पसंद नहीं किया। इससे वहाँ एक बहुत बड़ा विभाजन हुआ, जो TV9 के बाहर जाने से स्पष्ट है; और अब ये विकृतियां और बुरी हो चुकी हैं – ऐसे कहना है एक दिग्गज प्रसारक का जो अपना नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहता।

“TV9 एक क्षेत्रीय इकाई और NBDA में एक नया प्रवेशी है। वे न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (एनबीएफ) में जा रहे हैं, जो क्षेत्रीय खिलाड़ियों का एक संघ है। यह तथाकथित राष्ट्रीय चैनलों और क्षेत्रीय चैनलों के बीच की लड़ाई भी है।”

मुंबई के एक मीडिया विश्लेषक के अनुसार, “एनबीडीए का यह कहना कि ‘हम सही साबित हुए हैं’ सिर्फ झूठ है। कोई भी उद्योग निकाय कभी भी उद्योग को नष्ट नहीं करेगा। रेटिंग को रोकना एनबीडीए की बहुत गैर-जिम्मेदाराना हरकत है क्योंकि उनके बोर्ड में कुछ ही लोग हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं (टीवी समाचार रेटिंग जारी नहीं होने से)। आप पूरे उद्योग को दांव पर नहीं लगा सकते। ”

विश्लेषकों ने आगे पूछा, “एक उद्योग निकाय का गठन क्यों किया जाता है? यह एक संपूर्ण उद्योग का विकास करना और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना है। ना कि केवल कुछ हितधारक, जो आपके बोर्ड में हैं।”

रिपोर्ट्स के अनुसार, NBDA से बाहर निकलने के अंतिम निर्णय से पहले ही, TV9 ने जुलाई 2021 की शुरुआत में NBF में विश्वास जताया था। TV9 ने NBF के साथ जाने का फैसला तब लिया, जब, एक उद्योग-व्यापी पहल के रूप में, NBF ने तत्कालीन I & B मंत्री को समाचार चैनल रेटिंग जारी करने की मांग करते हुए एक याचिका का नेतृत्व किया, जिस पर सदस्य और गैर-सदस्य दोनों चैनलों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन के महासचिव आर जय कृष्णा ने कहा, “यह एक बड़ा काम था। हम गैर-एनबीएफ सदस्यों तक भी पहुंचे। उन्होंने BARC रेटिंग के लिए याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए। हमने एनबीएफ सदस्यों या गैर-सदस्यों के बीच भेदभाव नहीं किया। हम यह चाहते थे कि सारे समाचार एफटीए चैनलों को यह मिलना चाहिए। ”

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टीवी9 नेटवर्क के वॉकआउट के फैसले को एक सही फैसला बताते हुए, एक उद्योग विश्लेषक ने कहा, “मैं एक ऐसे उद्योग निकाय का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जिसमें मेरी बिल्कुल भी बात ना हो। यह प्रतिकूल है। मैं वास्तव में पीड़ित होने के लिए एक उद्योग निकाय का हिस्सा बनने के लिए पैसे दे रहा हूं। ”

एनबीडीए चाहता है कि पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद रेटिंग सामने आए। विश्लेषक ने पुष्टि की कि टीवी समाचार रेटिंग को पहले स्थान पर रोकने का कोई कारण नहीं था, और इसे आगे रोकने का कोई औचित्य नहीं है।

आर जय कृष्णा ने इसपर कहा, “एनबीएफ ने BARC और MIB से स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कुछ चैनल कार्यप्रणाली से खुश नहीं हैं, तो उन्हें इसे ना लेने दें। हमें BARC पर भरोसा है और हम डेटा चाहते हैं। अगर कुछ चैनल खुश नहीं हैं, तो उन्हें रेटिंग पद्धति से बाहर निकलने दें। कोई उन्हें रोक नहीं रहा है और कोई भी उन्हें इसे जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है।”

नाम न छापने की शर्त पर एक वरिष्ठ प्रसारक ने कहा, “जब अर्नब गोस्वामी ने अपना चैनल स्थापित करने के लिए टाइम्स नाउ को छोड़ दिया, तो टाइम्स एनबीए में अर्नब को सीट नहीं देना चाहता था। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की बॉडी-एनबीएफ बनाई, जो मौजूदा सरकार के काफी करीब है।’

मीडिया विश्लेषक ने आरोप लगाया कि एनबीडीए केवल तीन या चार नेटवर्क के हितों की सेवा करने की कोशिश कर रहा है। “कुछ समय पहले, NBDA ने कहा था कि उन्हें BARC पर भरोसा नहीं है। अब केवल इसी प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। पिछले अप्रैल में जिन भी प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई थी, जिन्हें बोर्ड ने जुलाई में मंजूरी दी थी, उन्हें एमआईबी ने मंजूरी दे दी है। आप जुलाई में उसी निर्णय से खुश नहीं थे। क्या आप अब इससे खुश हैं? यह दोहरा मापदंड है। वे नहीं चाहते थे कि रेटिंग सामने आए क्योंकि वे जानते थे कि वे कहां खड़े हैं।

Adgully ने एनबीडीए का दृष्टिकोण जानने के लिए रजत शर्मा से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस रिपोर्ट को दर्ज करने के समय तक टिप्पणियों की मांग करने वाली बॉडी की आधिकारिक आईडी पर भेजा गया ईमेल अभी तक अनुत्तरित है।

जाहिर तौर पर छोटे चैनल टीवी9 के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं।

टीवी5 के सीईओ अनिल सिंह ने टीवी 9 के एनबीडीए से बाहर निकलने का जिक्र करते हुए कहा, “यह एक बहुत ही साहसिक और सही निर्णय है। हमें ऐसे कई और निर्णायक चैनलों की जरूरत है।” उनके अनुसार, BARC अपने वर्तमान स्वरूप में विश्वसनीयता, स्वतंत्रता और जवाबदेही के मामले में एक दिवालिया संगठन है।

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फोर्थ डाइमेंशन मीडिया के सीईओ शंकर बाला ने भी इसे “एनबीडीए से बाहर निकलने के लिए टीवी 9 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया समूह द्वारा एक बहुत ही साहसिक और उत्साहजनक कदम” कहा है। उन्होंने आगे कहा, “इसका निश्चित रूप से मतलब है कि कहीं न कहीं मौजूदा समूह द्वारा रेटिंग की गड़बड़ी पर निराश किया गया था। उनके बाहर निकलने से उद्योग को एक मजबूत संकेत मिलेगा। ”

एक प्रसारण दिग्गज के अनुसार, रजत शर्मा एनबीए द्वारा बनाए गए समाचार चैनलों के लिए स्व-नियामक निकाय NBSDRA (न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स डिस्प्यूट्स रिड्रेसल अथॉरिटी) में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे। “वह इससे बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति थे और फिर बाद में लौट आए। जब इसे स्थापित किया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति जेएस वर्मा NBSDRA का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने इंडिया टीवी के खिलाफ फैसला सुनाया। उन्होंने चैनल को दंडित किया और रिपोर्ट के लिए माफी मांगने को कहा। लेकिन, शर्मा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इससे बाहर चले गए। हालांकि, बाद में वह वापस आ गए।

ये सभी पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हैं क्योंकि प्रत्येक अपने-अपने क्षेत्रों में विफल रहा है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि, “एक अनुभवी के रूप में, मैं कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं होने वाला है। वे एक-दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, लेकिन वे खुद नहीं बदलेंगे।”

उनके अनुसार, ये समाचार चैनल इतना समझौता कर चुके हैं कि हर चुनाव में, चाहे वह राज्य हो या राष्ट्रीय, चुनाव संबंधी विशेष कार्यक्रमों और विज्ञापनों के ज़रिए इस अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व इकट्ठा कर लेते हैं।

पूंजी प्रधान टीवी व्यवसाय

एक प्रसारण उद्योग ने पूरे समाचार चैनल बनाम बार्क के झगड़े को “मूर्खतापूर्ण” कहा। उन्होंने कहा कि भारत में समाचार चैनल व्यवसाय, जो पूरी तरह से विज्ञापन राजस्व पर निर्भर है, पूरी तरह से गलत है।

समस्या की जड़ में वापस जाते हुए, उन्होंने 2005 और 2010 की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग नीतियों के बारे में बात की, जिसने कई चैनलों को इस व्यवसाय में प्रवेश करने में सक्षम बनाया। इस वजह से, कई लोग, जिनका पत्रकारिता से कोई लेना-देना नहीं था, व्यवसाय में आ गए। उन्होंने कहा, “उनके पास पत्रकारिता करने का एक बहुत अलग विचार है,”।

“होटल व्यवसायी, अचल संपत्ति वाले, राजनेता, और जबरन वसूली में विश्वास करने वाले लोग सभी इस रैकेट में शामिल हो गए। बिजनेस मॉडल बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है। और यह तो सिर्फ लाइसेंसिंग पार्ट है। नियामक भाग ने भी दोहरी मार झेलते हुए मदद नहीं की। भारी पूंजीगत व्यय और मानव संसाधन के साथ समाचार व्यवसाय महंगा है। आपको मासिक आधार पर निवेश की निरंतर पाइपलाइन की आवश्यकता है। तभी आप गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उत्पादन कर पाएंगे। आपके पास सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू और विज्ञापन राजस्व है। ट्राई के रेगुलेशन और माइक्रोमैनेजिंग की वजह से सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू काफी कम है। जब आप पूरी तरह से विज्ञापन राजस्व पर निर्भर होते हैं, तो आपको चौंकाने वाला, सनसनीखेज, लापरवाह होना पड़ता है, और आपको छत से चिल्लाना पड़ता है, और संपादकीय गुणवत्ता से समझौता करना पड़ता है। आपको दर्शकों को हैरान और विस्मित करना होगा।

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उन्होंने आगे कहा कि अखबारों के विपरीत, समाचार चैनलों को कोई रियायत नहीं मिलती है। “उन्हें सरकार को फ़्रीक्वेंसी शुल्क, अपलिंकिंग शुल्क और निगरानी शुल्क का भुगतान करना होता है। ये तीनों कॉंस्टेंट हैं। फिर आपके पास पूंजीगत व्यय, मानव संसाधन व्यय है। अब नियामक हिस्सा आता है: TRAI। चूंकि उन्होंने चैनल का मूल्य निर्धारण शुरू कर दिया है, इसलिए समाचार चैनलों को इसे विज्ञापन-आधारित बनाना पड़ा है। ट्राई की सख्ती के चलते न्यूज चैनलों ने खुद सब्सक्रिप्शन सिस्टम से बाहर होने का विकल्प चुना। अब वे पूरी तरह से विज्ञापनों पर निर्भर हैं।’ उन्होंने कहा कि अभी 910 चैनल हैं, जिनमें न्यूज चैनल 600 हैं। प्राइमटाइम में, एक GEC 20 सेकंड के विज्ञापन के लिए 1.5 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक चार्ज करता है, जबकि न्यूज चैनल 25,000 से 30,000 रुपये के बीच चार्ज करते हैं।

उन्होंने खुलासा किया कि ऐसे समाचार चैनल हैं जो 5,000 रुपये की मामूली राशि भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं क्योंकि वे इतने हताश हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ये चैनल केवल विज्ञापनदाताओं की मदद कर रहे हैं। “समाचार चैनल न तो चौथे स्तंभ के रूप में अपने कर्तव्य के बारे में चिंतित हैं, न ही वे अपने दर्शकों के प्रति जवाबदेह हैं। न ही वे अपने पत्रकारिता पेशे के प्रति जवाबदेह हैं। नतीजतन, केवल मध्यस्थ को लाभ होता है। और इसके ऊपर केबल और डीटीएच ऑपरेटर हैं जो कैरेज फीस और प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करते हैं। विज्ञापन राजस्व का लगभग 80 प्रतिशत केबल ऑपरेटरों, कैरेज शुल्क, प्लेटफ़ॉर्म शुल्क और मार्केटिंग शुल्क के रूप में वितरण व्यवसाय में ही चला जाता है ताकि चैनल उपलब्ध रहें ताकि TRP मिले। जब TRP होगी तो विज्ञापन आएंगे। इधर ट्राई भारी नियमन के जरिए सिर्फ वितरकों की मदद कर रहा है।

रेटिंग का युद्ध

सस्ती प्रतिस्पर्धी पत्रकारिता के कारण किसी भी गुणवत्ता को छोड़कर, चैनल लगातार साप्ताहिक आधार पर रेटिंग की तलाश कर रहे हैं। एक प्रसारक ने टिप्पणी करते हुए कहा, जिस दिन रेटिंग आती है, वे हर सप्ताह अपनी स्थिति को “slice & dice” करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, “एक चैनल दावा करेगा कि मैं नंबर एक हूं। दूसरा भी यही दावा करेगा। भले ही वे डेटा की बात कर रहे हों, लेकिन उनमें नंबर एक होने का दावा करने की यह कल्पना है। लेकिन, विज्ञापनदाता इन चैनलों से ज्यादा चालाक हैं, क्योंकि वे पैसा लगा रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनका ROI सुनिश्चित किया जाए। जिससे उन्हें पता चलता है कि असली नंबर एक कौन है और नंबर दो कौन है।”

उन्होंने कहा कि जब तक वे ‘नंबर एक’ हैं, तब तक सब कुछ सही है। “लेकिन जब वे दूसरे या तीसरे हो जाते हैं, तो वे ट्राई और मंत्रालय के सामने यह कहते हुए रोते हैं कि BARC से समझौता किया गया है, उनकी कार्यप्रणाली गलत है, आदि। यह अपरिपक्व है।”

“हर कोई ट्राई के सामने जाता है और दो या तीन सप्ताह की अवधि के दौरान रेटिंग पर अपनी स्थिति के आधार पर शिकायत करता है। वे एक whispering अभियान शुरू करते हैं जो निर्णय लेने वालों तक पहुंचता है। ये चैनल भूल जाते हैं कि BARC का गठन कैसे और क्यों हुआ। मैं BARC गठन में शामिल था। हर कोई TAM की शिकायत कर रहा था। BARC के मूल मैंडेट के अनुसार, इसे एक उद्योग संचालित निकाय होना चाहिए, जिसमें IBF और दो विज्ञापन संघ शामिल हों। इसने मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंड निर्धारित किए। हम सभी जानते हैं कि BARC में कुछ गड़बड़ है।’

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BARC का कोहराम

एक एक्ज़्यूकेटिव के अनुसार, समाचार चैनलों के सीईओ और प्रमोटरों ने नियामकों या नीति निर्माताओं को इसमें शामिल किए बिना BARC समस्या पर चर्चा शुरू कर दी होगी। चूंकि यह एक उद्योग संचालित निकाय की तरह बना था, इसलिए उन्हें हर तरह के उपचारात्मक उपाय करते हुए एक चर्चा शुरू करनी चाहिए थी और एक रास्ता खोजना चाहिए था। “लेकिन किसी के पास ऐसा करने के लिए दूरदृष्टि और परिपक्वता नहीं थी।”

“और ट्राई एक सिफारिश के साथ सामने आया, जो इतना दखल देने वाला था कि यह बीएआरसी को सूक्ष्म प्रबंधन करने जैसा था। वो बीएआरसी में अपनी बात रखना चाहते थे जबकि वे इस तथ्य को भूल गए थे किहितधारकों बीएआरसी में निवेश कर रहे हैं, । और BARC जैसी संस्था की स्थापना करना बहुत कठिन है। क्योंकि यह बहुत अधिक पूंजी प्रधान है। और क्या केवल BARC जैसी संस्था ही माप कर सकती है? नहीं, क्योंकि तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि समान दर्शकों को मापने के लिए अन्य तकनीकी उपकरण और गणना उपलब्ध हैं। नियामक को सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करने की सिफारिशों का मतलब है उस नियामक को ही मार देना।

“अब वे बेतरतीब ढंग से कहते हैं कि यदि आपके पास केवल 50,000 पीपल मीटर हैं तो आप एक लाख तक बढ़ सकते हैं। यह देखने के लिए एक रोड मैप होना चाहिए कि निकाय के पास उस तरह का निवेश उपलब्ध है या नहीं। और अगर उस तरह के निवेश की जरूरत है, तो इसके लिए कौन भुगतान करेगा? यदि आप बीएआरसी के भीतर सीट मांग रहे हैं – वे एक हितधारक बनना चाहते हैं – तो आपको निवेश में भी भाग लेना चाहिए। और अगर बीएआरसी बोर्ड में नियामक है, और अगर कुछ गलत होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अब प्रसार भारती के सीईओ बीएआरसी बोर्ड में हैं, ”उन्होंने आगे कहा।

उनके मुताबिक शशि शेखर वेम्पति के रोल पर सब खामोश हैं. “दूरदर्शन BARC बोर्ड के सदस्यों में से एक था। क्या बोर्ड को नहीं पता था कि क्या हो रहा है? इसलिए, उन्हें वेम्पति को कार्यभार संभालने या जिम्मेदारी लेने और खुद को बोर्ड में उपलब्ध कराने के लिए कहना चाहिए था। वह इसे स्वयं नहीं कर सकता क्योंकि उसे बोर्ड के सदस्यों से परामर्श करना होता है। तो, यह एक बार फिर से एक वर्ग में वापस आ गया है। आपको बोर्ड के भीतर चर्चा करनी होगी, हितधारकों को शामिल करना होगा और उपचारात्मक उपाय करने होंगे। सरकार को इसमें क्यों पड़ना चाहिए? इससे कुछ नहीं होनेवाला है। ”

उन्होंने स्वीकार किया कि एनडीबीए में फूट है। यह कहते हुए कि उन्हें समाचार चैनलों के लिए टीआरपी रेटिंग उन्हें पसंद नहीं है, उद्योग के दिग्गज ने यह महसूस किया कि कोई और तरीका होना चाहिए। उनके मुताबिक, ‘अभी टीवी न्यूज चैनलों के लिए बीएआरसी रेटिंग के अभाव में चीजें सामान्य हैं, क्योंकि नंबर वन कौन है, यह कोई नहीं जानता। “नंबर एक व्यवसाय सबसे बदसूरत चीज है। जब आप नंबर एक बनना चाहते हैं, तो आप उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। पहले नंबर के दावे के अभाव में संपादकीय सामग्री में तीखेपन का अभाव है। एसिडिटी तो है, लेकिन छत पर चीख-पुकार नहीं हो रही है।”

साथ ही, उन्होंने कहा कि बीएआरसी रेटिंग के बिना छोटे चैनल जीवित नहीं रह सकते, और महसूस किया कि समाचार चैनलों को सदस्यता-आधारित होना चाहिए।

“समाचार चैनल जानते हैं कि लाइसेंसिंग या विनियमन में कोई समस्या है। वे इस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं करते। क्या आपने कभी किसी टीवी समाचार चैनल पर बार्क, विनियमन, या लाइसेंसिंग के मुद्दे पर कोई कार्यक्रम देखा है? कौन बिल्ली को घंटी बजाने वाला है? कोई भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है, ”उन्होंने कहा।

क्या कोई जल्दबाजी है?

विश्लेषक ने बताया कि रेटिंग जारी करना बीएआरसी और चैनलों के बीच एक अनुबंध है। “भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत, कोई भी तीसरा पक्ष आपसी अनुबंध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अनुबंध में हस्तक्षेप करना वास्तव में एक आपराधिक कृत्य है। अगर कोई अदालत जाता है, तो एनबीडीए के हर एक सदस्य को जुर्माना भरना पड़ता है। वे जो कर रहे हैं वह एक आपराधिक कृत्य है। अगर एक चैनल कोर्ट जाता है तो कम से कम 20-25 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

क्या एमआईबी ने जल्दबाजी में बीएआरसी को रेटिंग संबंधी संदेश जारी किया है? क्या 15 महीने के लंबे अंतराल के बाद रेटिंग के लिए मैदान तैयार है?

ब्रॉडकास्टर के मुताबिक, गेंद अभी ओपन कोर्ट में है। कमेटी का तुरंत गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “एक बार्क स्रोत इस तात्कालिकता की आवश्यकता के बारे में सोच रहा था। शुरू से, बीएआरसी को केवल जमीनी कार्य करने और मीटरों को पुन: सक्रिय करने के लिए कम से कम 10 से 15 दिनों की आवश्यकता है। डेटा को मापना शुरू करने के लिए उन्हें इतना समय चाहिए। उन्हें फिर से जोड़ना और पुन: जांचना और परीक्षण करना है। तभी वे ऑनलाइन जा सकते हैं। इन सबके लिए उन्हें समय चाहिए। उन्होंने इसकी जानकारी एमआईबी को दी। इसे समझे बिना मंत्रालय ने यह आदेश जारी कर दिया। तो, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति, जिसे राजस्व की आवश्यकता है, उन्हें आदेश जारी करने के लिए प्रेरित कर रहा है।”