प.बंगाल चुनाव: भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ में घुसपैठ रोकने, महिलाओं को 3,000 रु. मासिक सहायता का वादा

प.बंगाल चुनाव: भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ में घुसपैठ रोकने, महिलाओं को 3,000 रु. मासिक सहायता का वादा

प.बंगाल चुनाव: भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ में घुसपैठ रोकने, महिलाओं को 3,000 रु. मासिक सहायता का वादा
Modified Date: April 10, 2026 / 02:13 pm IST
Published Date: April 10, 2026 2:13 pm IST

(तस्वीरों सहित)

कोलकाता, 10 अप्रैल (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र में सत्ता में आने पर घुसपैठ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने, हर महिला और बेरोजगार युवा को 3,000 रुपये मासिक सहायता देने और 45 दिन के भीतर राज्य के कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग गठित करने का वादा किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘संकल्प पत्र’ जारी करते हुए इसे ‘सोनार बांग्ला’ के निर्माण की रूपरेखा बताया।

उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का 15 साल का शासन पश्चिम बंगाल के लिए एक बुरे सपने जैसा था।

शाह ने कहा, “भाजपा का संकल्प पत्र किसानों, युवाओं और महिलाओं को नयी दिशा देगा। यह पश्चिम बंगाल की संस्कृति पर गर्व करने वाले हर नागरिक को नयी उम्मीद देगा और ‘सोनार बांग्ला’ के निर्माण के लिए रूपरेखा की तरह काम करेगा।’’

घुसपैठ और सीमा सुरक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार घुसपैठियों के खिलाफ “डिटेक्ट (पहचान करना), डिलीट (कार्रवाई करना) और डिपोर्ट (निर्वासित करना)” की नीति अपनाएगी।

उन्होंने कहा, “पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार घुसपैठ को कतई बदर्शत नहीं करने की नीति (जीरो टॉलरेंस) अपनाएगी।”

शाह ने कहा, “पश्चिम बंगाल में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू किया जाएगा।”

उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने की गारंटी देने के लिए कानून लाया जाएगा।

भाजपा ने सीमाओं को सुरक्षित करने और पशु तस्करी पर रोक लगाने का भी वादा किया।

महिला मतदाताओं को साधने के लिए संकल्प पत्र में कई पहल का ऐलान किया गया है। राज्य की महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है। साथ ही, भाजपा ने पुलिस बल समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने की भी घोषणा की है।

एक अन्य घोषणा में शाह ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को भी 3,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो 45 दिन के भीतर राज्य कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग गठित किया जाएगा।

भाषा

खारी मनीषा

मनीषा


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