अमित शाह की दो टूक.. दिल्ली न पूर्ण राज्य है और न ही संघ शासित प्रदेश.. अध्यादेश विधेयक को बताया पं. नेहरू का कानून

नई दिल्ली: संसद में एक तरफ जहां मणिपुर हिंसा मामले पर पक्ष-विपक्ष के बीच घमसान मचा हुआ है तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टिया दिल्ली सरकार विधेयक को लेकर आमने सामने है। आज संसद में इस बिल पर बहस हुआ और केंद्रीय गृह मंत्री का भाषण भी हुआ। (What are delhi government ordinance bills) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा कि दिल्ली न पूर्ण राज्य है और न ही संघ शासित प्रदेश। ऐसे में केंद्र के पास दिल्ली के समबन्ध में बिल लेन का पूरा अधिकार है।

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अमित शाह ने विपक्ष को बताया कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है। जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है।

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अमित शाह ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर प्रत्यक्ष हमला बोलते हुए कहा कि साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं। समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्ज़ा करना है।

दिल्ली सेवा बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा कि कल सदन में ये बिल आना था लेकिन आया नहीं। बाद में पता चला कि अमित शाह जी मोदी जी के साथ घूमने चले गए हैं। आज अमित शाह जी के मुंह से नेहरू जी की तारीफ सुनी तो लगा कि दिन में ये कैसे हो गया? (What are delhi government ordinance bills) उनके मुंह में घी शक्कर। आप नेहरू जी को मानते रहते तो हरियाणा नूंह नहीं होता। अमित शाह ने कहा, ‘मैने नेहरू जी के शब्दों को कोट अनकोट करते हुए बोला। आपको तारिफ समझना है तो वो समझिए, सही है।

Union Home Minister Amit Shah speaks in Lok Sabha as the House takes up the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023 for consideration and passage pic.twitter.com/FigAJhF13o

— ANI (@ANI) August 3, 2023

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