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Gandhinagar News: गांधीनगर में चला बुलडोज़र का कहर, 700 से ज़्यादा अवैध मकान ढहाने का इरादा, नागरिकों में आक्रोश
गुजरात के गांधीनगर जिले में आज यानी कि 18 सितंबर की सुबह से ही 700 से ज़्यादा अवैध अतिक्रमणों को हटाने का अभियान शुरू हो गया है।
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- गांधीनगर में 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान
- पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने 700 से अधिक अतिक्रमणों को किया निशाना
- अब तक 100 से अधिक अवैध ढांचे गिराए जा चुके हैं, बाकी पर कार्रवाई जारी
Gandhinagar News: गुजरात के गांधीनगर जिले में आज यानी कि 18 सितंबर की सुबह से ही 700 से ज़्यादा अवैध अतिक्रमणों को हटाने का अभियान शुरू हो गया है। गांधीनगर ज़िला प्रशासन और नगर निगम (जीएमसी) ने 700 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच लंबे समय से बने आवासीय ढाँचों के ख़िलाफ़ एक बड़ा अभियान चलाया है।
अतिक्रमण हटाने के लिए संयुक्त टीम का गठन
पुलिस अधीक्षक (एसपी) रवि तेजा वासमशेट्टी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि एक लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए गांधीनगर प्रशासन और पुलिस की एक संयुक्त टीम गठित की गई है और बुलडोज़र चलाने का काम शुरू कर दिया गया है। वासमशेट्टी ने कहा, “अब तक 100 अवैध अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। कुल 600 अतिक्रमण हैं जिन्हें कुछ दिनों में हटा दिया जाएगा।”
नागरिकों में आक्रोश
बता दें कि, साबरमती नदी के किनारे स्थित जीईबी, पेथापुर और चरेदी जैसे इलाकों में सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से रह रहे गरीब परिवारों के 700 से ज़्यादा कच्चे-पक्के घरों को जमींदोज़ किया जाएगा। हालाँकि, इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना हुई है।नागरिकों ने चिंता जताई है कि प्रशासन गांधीनगर के मुख्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हो रहे व्यावसायिक निर्माणों और अतिक्रमणों को नज़रअंदाज़ करते हुए गरीबों को निशाना बना रहा है, जिससे नियोजित शहर तेज़ी से “अनियोजित” होता जा रहा है।
Gandhinagar News: गांधीनगर ज़िला प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान में सरकारी ज़मीन पर बने अवैध मकानों और ढाँचों को गिराने के लिए बुलडोज़र और जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। अधिकारियों के अनुसार, अतिक्रमणकारियों को ज़मीन खाली करने के लिए पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बावजूद, उन्होंने ज़मीन खाली नहीं की, जिससे प्रशासन को बलपूर्वक कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा।इस तोड़फोड़ अभियान से स्थानीय इलाके में हड़कंप मच गया है और कई पुराने परिवार बेघर हो गए हैं। हालाँकि, प्रशासन का कहना है कि केवल सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचों को ही निशाना बनाया जा रहा है।
