मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसानों को दी बड़ी सौगात, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए खोले विकास के द्वार

Modi cabinet's big decision: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि शिलॉन्ग से सिलचर कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। सरकार ने मेघालय से असम तक नए हाइवे को मंजूरी दी है, जो 166.8 किलोमीटर लंबा 4 लाइन हाइवे होगा।

Edited By : Dr.Anil Shukla

Modified Date: April 30, 2025 / 05:31 PM IST

Published Date: April 30, 2025 5:04 pm IST

Modi cabinet's big decision, image source: ANI

HIGHLIGHTS

जाति जनगणना कराने को दी मंजूरी
शिलॉन्ग से सिलचर कॉरिडोर को मंजूरी
गन्ना किसानों को भी बड़ी सौगात

दिल्ली: Modi cabinet’s big decision, आज दिल्ली में हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग करते हुए बताया कि सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही मीटिंग में किसानों के लिए भी बड़े फैसले किए गए हैं।

गन्ना किसानों को भी बड़ी सौगात

मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को भी बड़ी सौगात दी है। गन्ने का FRP बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह बेंचमार्क मूल्य है, जिसके नीचे इसे नहीं खरीदा जा सकता है।”

शिलॉन्ग से सिलचर कॉरिडोर को मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि शिलॉन्ग से सिलचर कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। सरकार ने मेघालय से असम तक नए हाइवे को मंजूरी दी है, जो 166.8 किलोमीटर लंबा 4 लाइन हाइवे होगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं- सिलचर से शिलांग और शिलांग से सिलचर एक बहुत बड़ी परियोजना हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे जो मेघालय और असम को जोड़ता है उसे मंजूरी मिली है। इसकी अनुमानित लागत 22,864 करोड़ रुपए है।”

जाति जनगणना कराने को दी मंजूरी

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है। उन्होंने कहा, “1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं की है। कांग्रेस ने जाति जनगणना की जगह जाति सर्वे कराया। यूपीए सरकार में कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से जाति सर्वे किया है।”

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “जाति की जनगणना मूल जनगणना में ही सम्मिलित होना चाहिए, पीएम मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट ने फैसला किया है कि जाति की जनगणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित करके किया जाए।” उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने सिर्फ अपनी लाभ तक के लिए सीमित रखा है।

सरकार ने गन्ना किसानों के लिए क्या घोषणा की है?

उत्तर: मोदी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) बढ़ाकर ₹355 प्रति क्विंटल कर दिया है, जो चीनी सीजन 2025-26 के लिए लागू होगा। यह न्यूनतम मूल्य है, इससे कम पर गन्ना नहीं खरीदा जा सकता।

क्या जाति जनगणना कराई जाएगी?

उत्तर: हाँ, कैबिनेट ने फैसला किया है कि जाति जनगणना को आगामी जनगणना का हिस्सा बनाया जाएगा। यह पहली बार होगा जब स्वतंत्रता के बाद जाति आधारित जनगणना आधिकारिक रूप से की जाएगी।

पूर्वोत्तर भारत के लिए कौन सी बड़ी परियोजना को मंजूरी मिली है?

उत्तर: कैबिनेट ने शिलॉन्ग से सिलचर तक हाई-स्पीड कॉरिडोर हाइवे को मंजूरी दी है। यह 166.8 किमी लंबा चार लेन का राजमार्ग होगा जिसकी अनुमानित लागत ₹22,864 करोड़ है।

यह नया हाइवे किन राज्यों को जोड़ेगा?

उत्तर: यह हाईवे मेघालय और असम को जोड़ेगा, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

जाति जनगणना को लेकर सरकार और विपक्ष में क्या मतभेद हैं?

उत्तर: सरकार का कहना है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने जाति सर्वे को केवल राजनीतिक लाभ के लिए सीमित रखा, जबकि अब जाति जनगणना को मुख्य जनगणना में शामिल किया जाएगा।