Download App
मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसानों को दी बड़ी सौगात, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए खोले विकास के द्वार
Modi cabinet's big decision: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि शिलॉन्ग से सिलचर कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। सरकार ने मेघालय से असम तक नए हाइवे को मंजूरी दी है, जो 166.8 किलोमीटर लंबा 4 लाइन हाइवे होगा।
Modi cabinet's big decision, image source: ANI
Linkedin- जाति जनगणना कराने को दी मंजूरी
- शिलॉन्ग से सिलचर कॉरिडोर को मंजूरी
- गन्ना किसानों को भी बड़ी सौगात
दिल्ली: Modi cabinet’s big decision, आज दिल्ली में हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग करते हुए बताया कि सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही मीटिंग में किसानों के लिए भी बड़े फैसले किए गए हैं।
गन्ना किसानों को भी बड़ी सौगात
मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को भी बड़ी सौगात दी है। गन्ने का FRP बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह बेंचमार्क मूल्य है, जिसके नीचे इसे नहीं खरीदा जा सकता है।”
read more: बड़ा हादसा, मंदिर की दीवार ढहने से सात लोगों की मौत, कई लोग घायल, राहत और बचाव में जुटी NDRF टीम
शिलॉन्ग से सिलचर कॉरिडोर को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि शिलॉन्ग से सिलचर कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। सरकार ने मेघालय से असम तक नए हाइवे को मंजूरी दी है, जो 166.8 किलोमीटर लंबा 4 लाइन हाइवे होगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं- सिलचर से शिलांग और शिलांग से सिलचर एक बहुत बड़ी परियोजना हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे जो मेघालय और असम को जोड़ता है उसे मंजूरी मिली है। इसकी अनुमानित लागत 22,864 करोड़ रुपए है।”
जाति जनगणना कराने को दी मंजूरी
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है। उन्होंने कहा, “1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं की है। कांग्रेस ने जाति जनगणना की जगह जाति सर्वे कराया। यूपीए सरकार में कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से जाति सर्वे किया है।”
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “जाति की जनगणना मूल जनगणना में ही सम्मिलित होना चाहिए, पीएम मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट ने फैसला किया है कि जाति की जनगणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित करके किया जाए।” उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने सिर्फ अपनी लाभ तक के लिए सीमित रखा है।
read more: भाजपा की अल्पसंख्यक इकाई ने दुकानदारों से पाकिस्तानी सामान का बहिष्कार करने का अनुरोध किया
