MP Cabinet Decision : मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर, सरकार ने 7 नई नीतियों को दी मंजूरी …देखें

MP Cabinet Decision : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले इस प्रकार हैं।

मोहन कैबिनेट ने GIS-2025 के पहले कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने 07 नई नीतियों को मंजूरी दी है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल माहौल होगा। मोहन सरकार ने नई नीतियां जारी की है। नई नीतियों से व्यापार और निवेश आसान होगा। नई MSME और नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी मिली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नई नीति बनाई गई है। एकीकृत टाउनशिप के लिए नये नियम बनाए गए हैं। मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिली है।

मध्य प्रदेश सरकार ने 2047 को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई का ईकोसिस्टम बनाया गया है। पिछड़े क्षेत्रों में विशेष सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा पर भी कैबिनेट ने नीति को मंजूरी दी है। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले एससी/एसटी/महिला वर्ग को अनुदान दिया जाएगा। 10 करोड़ निवेश से रोजगार मूलक उद्योग लगाने पर भी अनुदान मिलेगा।

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इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति को मंजूरी

इसके तहत केवल बिल्डर ही नहीं बल्कि किसान और आम लोग भी कॉलोनाइजर बन सकते हैं। इसका मुख्य उद्द्देश्य पारदर्शी और नियोजित विकास है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी इसी तरह की व्यवस्था है। रियल एस्टेट रोजगार पैदा करता है। यदि कोई किफायती आवास बनाएगा तो सरकार उसे सब्सिडी देगी। परमिशन के लिए बहुत जटिलता नहीं है। जिले के आधार पर समिति बनेगी जो मंजूरी देगी। बड़ा प्रोजेक्ट होने पर प्रदेश स्तर पर समिति बनेगी। 60 दिन के अंदर परमिशन देने की कोशिश की जाएगी।

मध्य प्रदेश EV नीति को भी मंजूरी

इसके तहत चार्जिंग स्टेशन को सब्सिडी दी जाएगी। कुछ सालों में मध्य प्रदेश के 80 प्रतिशत सरकारी वाहन को इलेक्ट्रिक किए जाने की कोशिश की जाएगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को मॉडर्न इलेक्ट्रिक सिटी बनाएंगे। दो पहिया ईवी वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए 40 प्रतिशत छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। महिला और विकलांग द्वारा यदि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाते हैं तो उन्हें वित्तीय सहायता मिलेगी।

विमानन नीति को भी मंजूरी

इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश में 150 किलोमीटर पर एक एयरपोर्ट स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। इससे सरल आवागमन होगा। हर 45 किलोमीटर पर हेलीपैड बनाने की कोशिश की जाएगी। सभी धार्मिक और पर्यटन इससे जुड़ पाएंगे। इससे रोजगार भी बढ़ेगा। निर्यात इकाई को लगभग 1.3 गुना अनुदान मिलेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश लैंडलॉक प्रदेश है इसलिए मध्य प्रदेश सरकार 5 साल तक 40 प्रतिशत भाड़ा देगी। रीयूज की यूनिट डालने पर 40 प्रतिशत सहायता सरकार करेगी।

चिकित्सा उपकरण बनाने और फार्मासूटिकल लैब बनाने पर भी अनुदान मिलेगा ।

फ़ूड प्रोसेसिंग के लिए 1.5 प्रतिशत अनुदान। बिजली की टैरिफ में 1 रुपए प्रति यूनिट पांच वर्ष के लिए दी जाएगी।

26 फरवरी को “महाशिवरात्रि” पर्व व्यापक स्तर पर मनेगा। पुण्य अवसर पर मंदिरों की साज-सज्जा सहित विभिन्न आयोजन होंगे।

30 मार्च को “गुड़ी पड़वा” पर बड़े स्तर पर कार्यक्रमों की रुपरेखा बन रही है।

महाशिवरात्रि से “विक्रमोत्सव” प्रारंभ होगा इस वर्ष भी “जल गंगा संवर्धन” अभियान शुरु होगा, जो “वाटर शेड” कार्यक्रम के साथ दीर्घ अवधि तक चलेगा।

“ताप्ती मेगा रिचार्ज” अनूठी परियोजना होगी, जो पृथ्वी के गर्भ में जल भंडारण का कार्य भी करेगी।

कैबिनेट ने उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेलों में मध्यप्रदेश द्वारा 34 स्वर्ण समेत कुल 82 पदक जीतने की उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी।

कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु :

मप्र की नई MSME विकास नीति घोषित

* नई MSME नीति से प्रदेश में 86 लाख रोजगार का होगा सृजन
* ईज ऑफ डुइंग को प्रोत्साहित करेगी मोहन सरकार
* ईज ऑफ डुइंग को मिलेगा प्रोत्साहन
* 53 हजार करोड़ के निवेश का रखा लक्ष्य
* नवीन उद्योगों में नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन
* मशीनरी-बिल्डिंग में निवेश पर 40 फीसदी सब्सिडी
* मशीनरी में 10 करोड़ तक निवेश पर महिलाओं को सब्सिडी
* अजा/अजजा/महिला उद्यमी को 48 और 52 फीसदी सब्सिडी
* 10 करोड़ से अधिक का उद्योग लगाने पर अनुदान
* निवेशकों को 1.5 गुना अतिरिक्त अनुदान मिलेगा
* टेक्सटाइल में निवेश करने वालों को मिलेगा विशेष पैकेज
* निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की पहल
* माल ढुलाई में 40 लाख तक की प्रतिवर्ष सहायता
* 5 वर्षों तक माल ढुलाई में मिलेगी आर्थिक सहायता
* निर्यात संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 50 लाख तक की मदद
* MSME नीति में रोजगार सृजन पर मिलेगा अनुदान
* 10 करोड़ से अधिक के उद्योगों पर मिलेगा अनुदान
* 100 से अधिक रोजगार देने पर 1.5 गुना अतिरिक्त अनुदान
* रिसाइक्लिंग इकाई के लिए 2 करोड़ तक की मदद
* ETP के लिए 2.5 करोड़ तक की मिलेगी मदद

मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना…

* मोहन सरकार ने की स्टार्टअप नीति की घोषणा
* स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देगी मोहन सरकार
* स्टार्टअप से इकॉनोमी को लगेंगे पंख
* सर्टिफाइड स्टार्टअप्स की संख्या होगी 10 हजार
* स्टार्टअप के माध्यम से 1 लाख 10 हजार रोजगारों का लक्ष्य

मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025

* इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग बढ़ाने पर जोर
* ई-वाहन की खरीदी पर मिलेगी कई तरह की छूट
* सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन खोलने पर भी मिलेगी सब्सिडी
* टेंडर के जरिए सरकारी भूमि पर खोल सकेंगे चार्जिंग स्टेशन
* पॉलिसी अवधि में 80 प्रतिशत सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक करना

मप्र एकीकृत टाउनशिप नीति 2025 को मंजूरी

* रियल एस्टेट विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहन
* किफायती आवासों की जरुरतें पूरी की जाएंगी
* भूमि पुलिंग के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा
* भूमि मालिक भूमि पुलिंग के जरिए बना सकेंगे टाउनशिप
* EWS और BPL वर्ग के लिए रखना होगा आरक्षण
* 15 फीसदी आवास दोनों वर्गों को देना अनिवार्य
* टाउनशिप में 10 फीसदी पार्क और खुले स्थान का प्रावधान
* राज्य की अधोसंरचना विकास में मिलेगी मदद

विमानन नीति को मंजूरी

* विमानन में नये निवेश की संभावना बढ़ाएगी सरकार
* नई नीति में एयर कार्गो को मिलेगा बढ़ावा
* इंदौर-देवास-उज्जैन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की योजना
* शैक्षणिक संस्थानों में विमानन पाठ्यक्रम शुरु करने जोर
* हवाई अड्डा सह एरोट्रोपोलिस का होगा विकास
* एरोट्रोपोलिस से रोजगार के बढ़ेंगे अवसर
* युवाओं और महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता
* कृषि उत्पादन क्षेत्रों में ‘कृषि उड़ान कलस्टर’ बनेंगे
* एयर कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास
* मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा विकसित
* औद्योगिक विस्तार के लिए बनेंगे एयर कार्गो सेक्टर

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