मुख्यमंत्री यादव ने 3.77 लाख सोयाबीन किसानों के खातों में अंतरित की 810 करोड़ रुपये की राशि

मुख्यमंत्री यादव ने 3.77 लाख सोयाबीन किसानों के खातों में अंतरित की 810 करोड़ रुपये की राशि

मुख्यमंत्री यादव ने 3.77 लाख सोयाबीन किसानों के खातों में अंतरित की 810 करोड़ रुपये की राशि
Modified Date: December 28, 2025 / 07:46 pm IST
Published Date: December 28, 2025 7:46 pm IST

रतलाम (मप्र), 28 दिसंबर (भाषा) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को भावांतर योजना के तहत राज्य के 3.77 लाख सोयाबीन किसानों के खातों में 810 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की और कहा कि यह किसानों की समृद्धि के प्रति सरकार के संकल्प का प्रतीक है।

जिले के जावरा में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 145 करोड़ रुपये की लागत वाले 33 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।

उन्होंने कहा, ‘‘भावांतर, केवल एक योजना नहीं किसानों के प्रति सरकार का श्रद्धाभाव है। भावांतर की राशि किसानों के अधिकार की राशि है। यह राशि किसानों की समृद्धि के प्रति सरकार के संकल्प का प्रतीक है। किसानों के कल्याण के लिए हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे।’’

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने नए वर्ष 2026 को अन्नदाताओं के कल्याण को समर्पित किया है और इस दौरान आधुनिक तरीके से खेती, कृषि विस्तार सेवाएं और नई-नई तकनीकों को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा ताकि किसान अपनी खेतीको और बेहतर बनाने के लिए सही समय पर सही निर्णय ले सकें।

उन्होंने कहा कि लाड़ली बहनों को अभी 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं, जिसे 3000 रुपये तक बढ़ाया जायेगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के 32 लाख से अधिक किसानों को सरकार सौर पंप उपलब्ध कराएगी और सौर पंप की कुल लागत पर किसानों को 90 प्रतिशत तक अनुदान भी दिया जाएगा।

यादव ने कहा कि जिन 3.77 लाख से अधिक सोयाबीन उत्पादक किसानों को 810 करोड़ रुपये की भावांतर राशि अंतरित की गई है, उनमें रतलाम जिले के 12,386 किसान भी शामिल हैं, जिनके खातों में 20.74 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई।

उन्होंने कहा कि आज की भावांतर राशि को मिलाकर सरकार अब तक प्रदेश के 6.25 लाख से अधिक सोयाबीन उत्पादक किसानों को करीब 1,300 करोड़ रुपये की भावांतर राशि का भुगतान कर चुकी है।

पार्वती-कालीसिंध-चंबल राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का उल्लेख करते हुए यादव ने कहा कि इसका लाभ रतलाम जिले को भी मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय परियोजना से राजस्थान के 15 जिले और मध्यप्रदेश के मालवा और चंबल अंचल के 15 जिले (30 से अधिक जिले) कृषि सिंचाई की स्थायी सुविधा से लाभान्वित होंगे।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि आज प्रदेश के लाखों किसान भावांतर जैसी योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जहां फसलों को नुकसान हुआ, प्रदेश सरकार द्वारा वहां किसानों को राहत राशि प्रदान की गई है।’’

भाषा ब्रजेन्द्र गोला

गोला


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