OBC आरक्षण पर जारी है सियासत, पूर्व CM कमलनाथ ने कहा- शिवराज सरकार जारी करें संशोधित आदेश

भोपाल। मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हमला बोला है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि हमारी सरकार ने ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिये प्रदेश में आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया था।। इसको लेकर न्यायालय में कुछ याचिकाएं लगी थी, उन पर ही अंतरिम आदेश दिया गया था, बाक़ी जगह इस पर कोई रोक नहीं थी।

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कमलनाथ ने सरकार से मांग की है कि इस मामले में सरकार संशोधित आदेश जारी करें। आगे कहा कि एक ग़लत अभिमत के आधार पर सभी विभागों में नियुक्तियों रोक लगाकर सरकार पिछड़े वर्ग को उनके हक से वंचित कर रही है। सरकार को चाहिए कि अंतरिम आदेश से संबंधित विभागों को छोड़कर सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में बढ़े हुए आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है।

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मै शिवराज सरकार से माँग करता हूँ कि इस अभिमत के बाद गुमराह करने व झूठ बोलने की राजनीति छोड़ तत्काल संशोधित आदेश जारी कर सरकारी नियुक्तियो व शैक्षणिक संस्थानो में बढ़े हुए आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग को अविलंब दिया जावे।

— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) August 27, 2021

कमलनाथ ने आगे कहा कि मैं शिवराज सरकार से मांग करता हूँ कि इस अभिमत के बाद गुमराह करने व झूठ बोलने की राजनीति छोड़ तत्काल संशोधित आदेश जारी कर सरकारी नियुक्तियों व शैक्षणिक संस्थानो में बढ़े हुए आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग को अविलंब दिया जाए।

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हमारी सरकार के पिछड़े वर्ग के हित में लिये गये इस निर्णय को तत्काल लागू किया जाए और न्यायालय में भी मज़बूत पैरवी से लंबित याचिकाओं के मामले में भी पिछड़ा वर्ग का मज़बूती से पक्ष रखा जाए।

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