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IBC24 Jansamvad : तीन कृषि कानून क्यों लिए गए थे वापस, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने IBC24 पर किया खुलासा
IBC24Jansamvad: प्रधानमंत्री बोले आजादी का 75वां साल चल रहा है ऐसे में कोई भी नाराज बैठे ये सही नहीं है, इसीलिए हमने तीनों कृषि कानून को वापस लिया।
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LinkedinIBC24Jansamvad : मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर में आईबीसी 24 का खास कार्यक्रम IBC24Jansamvad कार्यक्रम में आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कई सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। साथ ही तोमर ने यह भी बताया कि आखिर उन्होंने तीन विवादित कृषि कानूनों को वापस क्यों लिया था। तोमर ने कहा कि चूंकि आजादी का 75वां साल यानि अमृतकाल चल रहा था इसलिए पीएम मोदी चाहते थे कि इस अवधि में कोई भी वर्ग नाखुश न रहे, इसलिए ये कानून वापस लिए गए थे। प्रधानमंत्री बोले आजादी का 75वां साल चल रहा है ऐसे में कोई भी नाराज बैठे ये सही नहीं है, इसीलिए हमने तीनों कृषि कानून को वापस लिया।
IBC24Jansamvad : जनसंवाद में शामिल होने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने देश के आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय शान्ति के सवाल पर भी कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और मोदी सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा की एक दौर था जब जम्मू कश्मीर भीषण आतंवाद की चपेट में था, लेकिन मोदी सरकार की इच्छाशक्ति ने घाटी के हालत बदल दिए। आज जम्मू में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। वहां के कानून व्यवस्था में सुधार हुआ और शान्ति व्यवस्था कायम हुई। इसी तरह की अशांति पिछली सरकार में असम समेत पूरे पूर्वोत्तर में देखी जाती थी। नार्थ ईस्ट लम्बे वक़्त से उग्रवाद से जूझता रहा लेकिन आज वह पूरा क्षेत्र शांत हो चुका हैं। उग्रवाद ख़त्म हो चुका हैं।
IBC24Jansamvad : उन्होंने बताया की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा से सांसद थे। तब अपने कार्यकाल में वे सिर्फ दो बार पूर्वोत्तर गए और दोनों ही बार अपना चुनावी नामांकन भरने, लेकिन उन्हें यह बताते हुए ख़ुशी हो रही हैं की पीएम मोदी अपने 8 सालो के कार्यकाल में 57 बार नार्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया की पीएम ने मंत्रियों के लिए हर तीन महीने में पूर्वोत्तर के प्रवास को भी अनिवार्य कर दिया है ताकि वहां की योजनाओ पर सरकार की नजर बनी रहे। सरकार का जुड़ाव नॉर्थईस्ट से बना रहे।
IBC24 के सवालों पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार पर निशाना साधते हुआ कहा की उन्होंने कृषि और कृषकों के कल्याण के लिए गठित स्वामीनाथन कमिटी के अनुशंसा की अनदेखी की। कमिटी के रिपोर्ट में एक अहम अनुशंसा यह थी की किसानों को उनके फसल के लागत में 50 फ़ीसदी राशि जोड़कर एमएसपी का निर्धारण किया जाएँ ताकि हर परिस्थिति में किसानों को इसका फायदा मिल सके। यह अनुशंसा तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौर पर की गई थी लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने विचार विमर्श के बाद इस सिफारिश को लागू किया। आज देश के किसानों को इसका सीधा लाभ मिल रहा हैं।
नरेंद्र सिंह तोमर से आईबीसी की तरफ मध्यप्रदेश की सबसे प्रमुख जनजाति सहरिया आदिवासियों के बारे में सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा की उन्होंने अपने राजनितिक जीवनकाल का एक बड़ा समय सोपोर क्षेत्र में कार्य करके बिताया हैं, उन्होंने कहा की एक दौर ऐसा भी था जब साहारिया आदिवासी उन इलाको में पोखर का पानी पीने पर मजबूर थे। यह पोखर का पानी इस लायक भी नहीं होता था की इससे आप अपनी गाड़ी भी धो सके। लेकिन आज मौजूदा सरकार में सहरिया आदिवासियों जीवन स्तर ऊँचा उठा हैं। उन्हें स्वेच्छा पेयजल मुहैय्या हो रहा हैं, राज्य और केंद्र के सभी शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के इस तबके को मिल रहा हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से जब पूछा गया कि ग्वालियर चंबल अंचल में आपने कृषि के क्षेत्र में आपने क्या खास काम किया तो उन्होंने कहा कि कृषि ग्वालियर में काफी उन्नत अवस्था में है। हमारे इस अंचल में सरसों की खेती दिनोंदिन प्रगति कर रही है और साथ ही साथ गेहूं बड़ी मात्रा में उत्पादित हो रहा है। एक समय था जब केंद्रीय पूल में एमपी से गेंहू लिया जाए इसकी गिनती में ही प्रदेश नहीं था और आज हम हरियाणा और पंजाब की बराबरी पर हम खड़े हुए है। मुरैना में इजराइल और इंडिया की सहायता है हमने एक्सीलेंस सेंटर बनाया है। जिसका काम है कि बागवानी के क्षेत्र में इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए।
सीनियर असिस्टेंट एडिटर हितेश व्यास के किसानों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रिय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि, किसान खेती करता रहा, लेकिन लाभ से वंचित रहा, लेकिन मोदी सरकार ने गांव गरीब और किसान की प्रगति के लिए काम किया। किसानों की आय मोदी सरकार के प्रयासों से दोगुनी नहीं कई गुनी बढ़ी। यूरिया की किल्लत होती थी तो सांसद दिल्ली में पड़े रहते थे, लेकिन मोदी ने इस लीकेज को बंद किया। आगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों की लागत से 50 प्रतिशत मुनाफा छोड़कर एमएसपी तय करती है। प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा योजना शुरू कर किसानों का सुरक्षा कवच दिया।
