MSP Hike : किसानों से अब अरहर 7550 रुपए में खरीदेगी सरकार, खरीफ फसलों की MSP में बढ़ोत्तरी के निर्णय पर सियासत

भोपाल। Kharif crops MSP Hike : किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ट्रांसफर करने के बाद अब मोदी सरकार ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। इसमें अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य सात हजार रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सात हजार 550 रुपये प्रति क्विंटल किया है। यानी 550 रुपये की वृद्धि की गई है। इसी तरह प्रति क्विंटल सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2,183 के स्थान पर 2,300 रुपये मिलेगा। इस निर्णय से किसानों को उपज के न्यूनतम मूल्य की गारंटी मिलेगी।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस निर्णय से किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में खरीफ फसलों में सोयाबीन, धान, अरहर, मक्का, मूंग और कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। बोवनी की तैयारियां चल रही है, केंद्र सरकार द्वारा 14 खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का निर्णय लिया गया है, इससे प्रदेश के किसानों को लाभ होगा।

Kharif crops MSP Hike मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा कि अन्नदाता का कल्याण मोदी सरकार की पहली गारंटी है, धान, कपास, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, रामतिल, कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, प्रधानमंत्री द्वारा अन्नदाताओं के हित में लिए गए इस निर्णय से किसानों की आय में वृद्धि होगी।

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वहीं केंद्र सरकार के एमएसपी बढ़ाने के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है कांग्रेस ने कहा है कि किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था और एमएसपी में थोड़ी थोड़ी राशि बढ़ा रहे हैं। जबकि किसानों को एमएसपी का कानून चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें और किसानों की आय दोगुनी करें।

Kharif crops MSP Hike वहीं किसान नेता शिवकुमार शर्मा कक्का जी ने भी विरोध करते हुए कहा कि इस एमएसपी से किसान का काम नहीं चलने वाला क्योंकि कोई उत्साहवर्धक बढ़ोतरी नहीं हुई है। जब तक एमएसपी का कानून नहीं बन जाता किसानों को राहत नहीं मिलेगी।

वहीं मोहन सरकार की मंत्री कृष्णा गौर ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि किसानो के लिए सरकार का बड़ा फैसला है। विरोध करने वाली कांग्रेस अपने गिरहबान में झांके।

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