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‘किन्नर को जो आरक्षण दिया वो गलत है…’ पूर्व मंत्री ने राज्य सरकार पर साधा निशाना
OBC class angry with giving reservation to eunuchs मप्र में 22 सालों से सरकार रही है, फिर भी पिछड़ों को कुछ नहीं मिला है।
OBC class angry with giving reservation to kinner
LinkedinOBC class angry with giving reservation to kinner: भोपाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी को लिखे जातिगत जनगणना के पत्र के बाद से ही मप्र की राजनीति भी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर घूमती नजर आ रही है। राजधानी भोपाल में अपने निवास आयोजित प्रेसवार्ता के माध्यम से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सरकार पर साधा निशाना
मप्र में 22 सालों से सरकार रही है, फिर भी पिछड़ों को कुछ नहीं मिला है। 2011 में हमनें जातिगत जनगणना के काम शुरू किया था। 9 सालों से मोदी सरकार है लेकिन पिछड़ो के लिए क्या किया है जो हमारी सरकार ने शुरू किया था उसको रोका क्यों जा रहा है। बीजेपी को अभी पिछड़ों की याद आ रही है। वहीं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खडगे ने पिछड़ों के लिए जो मांग की है वो सामाजिक न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण है।
ओबीसी वर्ग में आरक्षण दिए जाने पर उठाया सवाल
2011 मे हमारी सरकार ने जो रिपोर्ट तैयार करवाई थी उसको रिलीज किया जाए। जाति के नाम ओबीसी के वोट लिए लेकिन उनके हितों के लिए कोई काम नहीं किया। राज्य सरकार ने हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं की। वहीं मीडिया के सवाल पर किन्नरों को ओबीसी वर्ग में आरक्षण दिए जाने पर सवाल उठाते हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि किन्नर को जो आरक्षण दिया है। वो गलत है, इनको कैबिनेट और विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आना था। ओबीसी के अधिकारों पर डाका डाल कर बैठे हुए हैं।
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पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी किया पलटवार
OBC class angry with giving reservation to kinner: पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने कोर्ट में जो रिपोर्ट दी है वो फेक है। सत्यपाल मालिक के वायरल वीडियो पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि उन्होंने सेंसिटिव इसशु पर बोला है, पुलवामा हमले पर उन्होंने जो बोला है। उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए जो फैक्ट है पुलवामा को लेकर सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, देखिए वहा हमारे 40 जवान शहीद हो गए। इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए सरकार की जिम्मेदारी है, सच्चाई से सरकार मुकर रही है इस विषय पर बात ही नहीं करना चाहती है।
