शह मात The Big Debate: मिशन इन्वेस्टमेंट पर मध्यप्रदेश.. क्यों सवाल उठा रही कांग्रेस? मिले 8635 करोड़ रुपए के प्रस्ताव, आखिर निवेश नीति पर क्यों हो रही राजनीति?

भोपालः Madhya Pradesh Mission Investment मध्‍य प्रदेश में मुख्‍यमंत्री डॉ मोहन यादव का मिशन निवेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में अहमदाबाद में आयोजित निवेश संवाद के दौरान मध्यप्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में 8 हजार 635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्‍ताव मिले। इन प्रस्तावों से 5 हजार 785 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। निवेश संवाद में गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, राजकोट और वडोदरा सहित प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से 500 से ज्यादा उद्योगपतियों, निवेशकों और कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्‍यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गुजरात के उद्योगपतियों को GIS 2027 का आमंत्रण भी दिया।

Madhya Pradesh Mission Investment निवेश संवाद में सभी उद्योगपतियों ने एमपी में निवेश को लेकर रुचि दिखाई। टोरेंट पावर लिमिटेड 43 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा। गोल्डक्रेस्ट सीमेंट 3,000 करोड़, एजियोस पॉलीफिल्म्स 2,500 करोड़ और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने 1,200 करोड़ के निवेश की इच्छा जताई है। इसी तरह एरिस लाइफसाइंसेज लिमिटेड 500 करोड़ और राघव वूवन एलएलपी 250 करोड़ का निवेश करना चाहता है। मध्यप्रदेश में निवेश का अनुकूल माहौल है। इसके लिए प्रदेश में लगभग 19 हजार एकड़ में 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जा रहे हैं। 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़क नेटवर्क, 22 रेल जंक्शन, 8 एयरपोर्ट और 6 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो समेत एक्सप्रेस-वे और हाईवेज का मजबूत नेटवर्क है। पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में 34 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इनमें से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं।नवीकरणीय ऊर्जा, पंप्ड हाइड्रो और बायोमास जैसी नीतियों से निवेश का रास्ता होने से इन क्षेत्रों में 7 लाख 19 हजार करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ हैं।

हालांकि विपक्ष सरकार के इन प्रयासों पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस ने सरकार से पूछा है कि अब तक कितना निवेश हुआ और कितने लोगों को रोजगार मिला। एक ओर सरकार का दावा है कि ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट, रीजनल इंडस्ट्री समिट, CM की विदेश यात्राओं और रोड शो के परिणाम अब धरातल पर दिखने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इन दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल है कि सरकार की निवेश नीति पर राजनीति क्यों हो रही है?

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