महाराष्ट्र कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2025-29 को मंत्रिमंडल की मंजूरी

मुंबई, 17 जून (भाषा) महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को महाराष्ट्र कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाकृषि-एआई नीति 2025-2029 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य राज्य के कृषि क्षेत्र को डिजिटल युग में अग्रणी रखना है।

मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्तस (एआई), जनरेटिव एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), ड्रोन, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों की मदद से टिकाऊ और मापने योग्य समाधान लागू किए जाएंगे।

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इससे राज्य में एग्रीस्टैक, महा-एग्रीस्टैक, महावेध, क्रॉपसैप, एग्मार्कनेट, डिजिटल फार्म स्कूल, महा-डीबीटी जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इस नीति के क्रियान्वयन के लिए त्रिस्तरीय प्रशासनिक संरचना होगी। इसके लिए पहले तीन वर्षों में 500 करोड़ रुपये का कोष उपलब्ध कराया जाएगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है, इसलिए अगले पांच वर्षों में इस नीति में आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किए जाएंगे।

इसके लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं एग्रीटेक इनोवेशन सेंटर, कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र की स्थापना की जाएगी।

भाषा

सुरभि माधव

माधव