महाराष्ट्र: राजनीतिक आंदोलन से जुड़े मामले वापस लेने की समयसीमा बढ़ाई गई

मुंबई, 20 जून (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन से उत्पन्न आपराधिक मामलों को वापस लेने की समय सीमा 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दी।

इससे पहले राज्य के गृह विभाग ने एक आदेश में कहा था कि ऐसे सभी मामले जिनमें 31 अगस्त 2024 तक आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था, वापस ले लिए जाएंगे।

अधिकारी ने बताया कि हालांकि कुछ मामले ऐसे भी थे जिनमें आरोप पत्र इस तिथि के बाद दाखिल किया गया।

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उन्होंने कहा कि शुक्रवार को जारी ‘सरकारी प्रस्ताव’ या आदेश के अनुसार, आम जनता के हित में आंदोलन करने वाले राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले, जिनमें इस वर्ष 31 मार्च तक आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था, वापस ले लिए जाएंगे।

भाषा आशीष माधव

माधव