पुणे, 25 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने बृहस्पतिवार को पार्टी का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें जाति जनगणना के लिए समर्थन जताते हुए किसानों के कल्याण के लिए एक अलग आयोग के गठन, प्रशिक्षुता का अधिकार, नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया गया।
शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा कि वह जम्मू एवं कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे का समर्थन करती है और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के विचार को खारिज करती है।
‘शपथनामा’ शीर्षक वाले घोषणापत्र के अनुसार राकांपा (शप) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और अन्य ऐसे कानूनों की समीक्षा करेगी और उनमें बदलाव का प्रस्ताव करेगी जो कि संवैधानिक सिंद्धातों के अनुरूप नहीं हैं।
इसमें यह भी जिक्र किया गया है कि पार्टी राज्य और स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने, अधिकारों के वितरण की समीक्षा करने और संवैधानिक संशोधनों को लागू करने की वकालत करती है।
राकांपा (शप) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ हम आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन की मांग करेंगे। हम सरकारी क्षेत्रों में अनुबंध श्रम पर प्रतिबंध लगाएंगे और ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों के हितों की कानूनी रूप से रक्षा करेंगे।’’
राकांपा (शप) प्रमुख एवं पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की मौजूदगी में जारी घोषणापत्र में जाति जनगणना, अग्निपथ योजना को खत्म करने, महिलाओं के लिए सुरक्षा ऑडिट और उनसे संबंधित साइबर कानूनों को मजबूत करने का भी समर्थन किया गया है।
राकांपा (शप) में कहा गया है कि पार्टी किसानों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और जाति जनगणना से संबंधित मुद्दों पर कांग्रेस के घोषणापत्र में उल्लिखित पार्टी के पांच ‘‘न्याय’’ (गारंटी) का समर्थन करती है।
पाटिल ने कहा कि अगर पार्टी को केंद्र की सत्ता में आने का मौका मिला तो वह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को ‘अधिक आसान’ बनाएगी।
उन्होंने कहा, ‘‘ एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपये पर तय की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोल, डीजल कर को नया रूप दिया जाएगा।’’
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस सवाल पर कि पवार ने कृषि क्षेत्र में क्या योगदान दिया है, राकांपा (शप) प्रमुख ने कहा, ‘‘मैं उन लोगों की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, जिनके पास इस क्षेत्र की जरा सी भी जानकारी नहीं है। उन्हें पहले यह बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने पिछले दस वर्षों में क्या किया है।’’
भाषा खारी मनीषा
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