CM Issues order for Samvida Employees Regularization

सभी विभाग के संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण का ऐलान, अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है प्रक्रिया

सरकार ने सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण का ऐलान कर दिया है! Samvida Employees Regularization

Edited By :   Modified Date:  January 16, 2023 / 04:24 PM IST, Published Date : January 16, 2023/4:20 pm IST

चंडीगढ़: Samvida Employees Regularization  प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को सरकार ने लोहड़ी पर बड़ी सौगात दी है। सरकार ने सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि सीएम के ​इस फैसले का लाभ प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। संभावना जताई जा रही है कि अगले हफ्ते से नियमितिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि इसी पिछले हफ्ते झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों के नियमितिकरण को हरी झंडी दे दी थी।

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Samvida Employees Regularization  दरअसल, लंबे समय से पंजाब के रोडवेज, स्वास्थ्य विभाग समेत हजारों संविदा कर्मचारी नियमितिकरण की मांग कर रहे थे। नियमितिकरण की मांग को लेकर कई बार कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और सरकार को पत्र लिखकर निवेदन भी किया। लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया था। अंतत: सरकार ने लोहड़ी के अवसर पर नियमितिकरण का ऐलान कर दिया।

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इस संबंध में 13 जनवरी को CM भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा था कि आज लोहड़ी के त्योहार के मौके पर एक और खुशखबरी आपके साथ सांझी कर रहा हूं, हमारी सरकार लगातार लोक हित में फैसले ले रही है और इसी कड़ी में 6 हजार से अधिक कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि पंजाब सरकार किस प्रकार व विधि से कर्मचारियों को स्थायी करेगी, इस बात की जानकारी अभी नहीं मिली है।

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गौरतलब है कि झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार ने भी स्वास्थ्य विभाग के अधीन काम कर रहे संविदाकर्मियों को परमानेंट करने का ऐलान किया है। इस संबंध में विभाग के उपसचिव ध्रुव प्रसाद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के अभियान निदेशक को पत्र लिखकर संविदाकर्मियों का विस्तृत प्रतिवेदन 22 जनवरी तक मांगा है, इसमें दो स्तर पर प्रतिवेदन मांगा गया है, पहले प्रतिवेदन में वैसे कर्मियों का प्रतिवेदन मांगा गया है, जो केंद्र या राज्य प्रायोजित योजना को छोड़ अन्य प्रकार के संविदाकर्मी हैं और दूसरी श्रेणी में वैसे अनुबंध कर्मियों का प्रतिवेदन मांगा गया है, जो केंद्र या राज्य प्रायोजित योजना के तहत अनुबंध पर कार्यरत है।

 

 

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