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#SarkarOnIBC24 : बिहार-आंध्रा के लिए खुला केंद्र का खजाना, नीतीश-नायडू की हुई बल्ले-बल्ले..
Union Budget 2024 : मोदी सरकार ने भले ही आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा न दिया हो, लेकिन दोनों ही राज्यों के विकास के लिए
Union Budget 2024
Linkedinनई दिल्ली : Union Budget 2024 : मोदी सरकार ने भले ही आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा न दिया हो, लेकिन दोनों ही राज्यों के विकास के लिए सरकारी खजाना खोलकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साधकर रखने की कोशिश की है। जानिए बजट में दोनों राज्यों को क्या क्या मिला?
लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी थी। मोदी सरकार ने भले ही विशेष राज्य की मांग से इनकार कर दिया हो, लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खजाना खोल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार और आंध्रप्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है।
Union Budget 2024 : वित्त मंत्री ने बजट में बिहार की सड़क-संपर्क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपये देने का ऐलान किया। इससे पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा. बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास होगा। इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन वाला एक अतिरिक्त पुल बनाया जाएगा। बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।इसमें पिरपैंती में 2400 मेगावॉट के एक नए संयंत्र की स्थापना भी शामिल है। जबकि NDA सरकार के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू के राज्य आंध्रप्रदेश को भी 15, 000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
अब बिहार और आंध्रप्रदेश के मिले इस स्पेशल पैकेज के बाद विपक्ष कह रही है कि ये बजट सरकार को बचाने की मुहिम है। साथ ही ये भी कहा गया बाकी राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जहां गैर बीजेपी दलों की सरकार है। वहां सरकार ने सौतेला व्यवहार है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस बजट को बिहार के झुनझुना बताया है।
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Union Budget 2024 : हालांकि संख्या बल में TDP सांसदों की संख्या, JDU के सांसदों से ज्यादा है लेकिन स्पेशल पैकेज बिहार के लिए ज्यादा है। लेकिन केंद्र सरकार की 2 बैसाखी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के राज्यों को स्पेशल पैकेज देने के मुद्दे को सरकार बचाओ मुहिम का टैग देकर विपक्ष ने एक नए नरेटिव को जन्म दे दिया है।
