CG Assembly Monsoon Session 2024 Update

#SarkarOnIBC24 : सदन में नक्सल मुद्दे पर आर-पार! पक्ष-विपक्ष में तीखी नोकझोंक!

CG Assembly Monsoon Session 2024 : छत्तीसगढ़ में सड़क पर विपक्ष ने सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेरा, तो वही सदन के अंदर भी कांग्रेस के

#SarkarOnIBC24 : सदन में नक्सल मुद्दे पर आर-पार! पक्ष-विपक्ष में तीखी नोकझोंक!

CG Assembly Monsoon Session 2024

Modified Date: July 24, 2024 / 10:40 pm IST
Published Date: July 24, 2024 10:40 pm IST

रायपुर : CG Assembly Monsoon Session 2024 : छत्तीसगढ़ में सड़क पर विपक्ष ने सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेरा, तो वही सदन के अंदर भी कांग्रेस के तेवर आक्रामक नजर आए। मानसून सत्र के तीसरे दिन नक्सलवाद समेत कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया। खासतौर पर नक्सली मुठभेड़ को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई।

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CG Assembly Monsoon Session 2024 : मानसून सत्र के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2 नेताओं की तीखी बहस के चलते हंगामेदार रहा। मुद्दा नक्सल, बंदूक और गिरफ्तारी का था। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने नक्सल मुद्दे पर सरकार से कई सवाल पूछे। भरमार बंदूक से जुड़े कई सवाल उठाए गए। मसलन वो चलते भी हैं या नहीं ? चरणदास महंत ने आशंका व्यक्त करते हुए ये भी कहा कि पुलिस इन्हीं भरमार बंदूकों के सहारे आम लोगों को गिरफ्तार कर रही है। चरणदास महंत ने सरकार पर तंज भी कसा कि बीजेपी सरकार खुद कह रही है कि पिछले 6 महीने में प्रदेश में 273 नक्सली घटनाएं हुई. इनमें 92 मुठभेड़ की घटना थी 171 नक्सली मारे गए हैं, और 34 आम लोगों की मौत हुई है।

यहीं से उठा भरमार बंदूकों का मुद्दा नेता प्रतिपक्ष महंत ने सीधा-सीधा आरोप सरकार पर लगाया कि पुलिस इन्हीं भरमार बंदूकों को आधार बनाकर बस्तर के आम लोगों को गिरफ्तार कर रही है। हालांकि गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसका खंडन किया और कहा कि जो भी गिरफ्तारी हुई है वो कानूनबद्ध तरीके से हुई है। गृहमंत्री ने कहा कि ऐसा बयान देकर कांग्रेस पार्टी जवानों का मनोबल तोड़ना चाहती है।

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CG Assembly Monsoon Session 2024 : आज तक छत्तीसगढ़ में विधानसभा का ऐसा कोई सत्र नहीं गुजरा होगा जिसमें नक्सल समस्या का जिक्र नहीं हुआ होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार पर फर्जी गिरफ्तारी का आरोप लगाती आई है और अब तो कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर ही ये सवाल उठाकर इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है।

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