तीज-त्योहार से पहले खाते में पैसा, देश में सिर्फ भूपेश सरकार किसानों के लिए कर रही ऐसा

रायपुरः Bhupesh Govt Gives Money on Festival time  गांव-गरीब और किसान के उत्थान को विकास के पैमाने पर सर्वोपरि मानने वाले छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल अपने कार्यकाल में प्रदेशवासियों के लिए कई फैसले लिए हैं। अपने कार्यकाल के दौरान सीएम भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने खासकर किसान, मजदूर, महिलाएं, बेरोजगारों का पूरा ध्यान दिया है। किसानों के मेहनत को सही दाम देने के लिए भूपेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरूआत की। वहीं ग्रामीण अर्थव्यस्था को सुधारने गोधन न्याय योजना और सुराजी गांव योजना की शुरूआत की। सबसे खास बात ये कि इन योजनाओं की राशि भूपेश सरकार त्योहारों और खास मौके पर जारी करती है।

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Bhupesh Govt Gives Money on Festival time  भूपेश सरकार अपनी योजनाओं में हमेशा से किसानों को केंद्र में रखी है। सीएम भूपेश का कहना है कि यदि किसान समृद्ध होंगे तो प्रदेश का हर वर्ग समृद्ध होगा। किसानों के मेहनत को सही दाम देने के लिए भूपेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरूआत की। इसके तहत किसानों से 2500 रुपए में धान की खरीदी की जाती है। सरकार इस योजना का राशि हर साल 4 किस्तों में किसानों के खाते में भेजती है। पहली किस्त राजीव गांधी की पुण्यतिथि यानी 21 मई को किसानों के खाते में भेजी जाती है। वहीं दूसरी किस्त अगस्त और तीसरी किस्त दीपावली और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के आसपास दी जाती है। वहीं आखिरी किस्त वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च को जारी की जाती है। इन तारीखों में राशि जारी हो जाने से किसानों का त्योहारों से समय आर्थिक परेशानी नहीं होती है।

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गोधन न्याय योजना 15 दिनों में होती है जारी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के जरिये जिस समृद्धि की नींव रखी थी, अब वह साकार होती दिख रही है। ग्रामीणों के जीवन में अब बदलाव आने लगा है। ग्रामीण इलाकों की पशुपालक गोबर बेचकर आर्थिक रुप से समृद्ध हो रहे हैं। सरकार इस योजना के तहत 2 रुपए किलों में गोबर खरीदती है। खास बात यह कि इस योजना की राशि हर 15 दिनों में हितग्राहियों के खाते में भेजी जाती है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर महीने कोई न कोई त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसे में गोधन न्याय योजना का राशि लोगों के माथे से आर्थिक परेशानी की चिंता को दूर कर देती है।

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राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना

किसानों और पशुपालकों के लिए भूपेश सरकार ने योजना तो बनाई, इसके साथ ही जिनके पास कृषि भूमि नहीं, उसके लिए भी सरकार ने एक महत्वकांक्षी योजना बनाई है। इस योजना का नाम है राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना. इस योजना के तहत हितग्राही परिवार के मुखिया को प्रतिवर्ष किस्तों में 7000 रूपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाती है। ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में निवासरत् भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार जिनके पास कृषि भूमि नहीं है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं। इसके लिए भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र  माना जाता है, यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। इस योजना की राशि समय-समय पर जारी की जाती है। इससे मजदूर वर्ग के लोगों को भी त्योहार के समय आर्थिक संबल मिलता है।