(VB-G Ram G Bill / Image Credit: IBC24 News)
VB-G Ram G Bill: ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने वाली केंद्र सरकार की प्रमुख योजना मनरेगा में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। करीब 20 साल पुरानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) की जगह अब विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी एक्ट लाने की तैयारी की जा रही है। यह प्रस्ताव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
नए एक्ट के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले रोजगार के दिनों में इजाफा किया जाएगा। अभी जहां 100 दिनों की गारंटी है, वहीं नए कानून में बिना मशीन के काम करने वाले वयस्क सदस्यों को 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी।
सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद सिर्फ रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कें, निर्माण कार्य और आधारभूत ढांचे को मजबूत करना भी है। इससे मजदूरों के साथ-साथ किसानों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।
प्रस्तावित योजना में राज्यों को यह अधिकार दिया जाएगा कि वे 60 दिनों तक रोजगार कार्य रोक सकें, ताकि मजदूर खेती के मौसम में खेतों में काम कर सकें और कृषि गतिविधियों में सहयोग दे सकें।
नई योजना में सबसे बड़ा बदलाव जॉब कार्ड को लेकर होगा। अब तक मनरेगा में काम पाने के लिए जॉब कार्ड जरूरी होता था, लेकिन वीबी-जी राम जी एक्ट के लागू होने के बाद पुराने जॉब कार्ड मान्य नहीं रहेंगे। मजदूरों को अब ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा।
ग्रामीण परिवार का कोई भी सदस्य जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, इस नए कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदक को ग्राम पंचायत कार्यालय जाकर अपना नाम, उम्र और पता दर्ज कराना होगा।
ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के लिए निम्न दस्तावेज जरूरी होंगे-
वीबी-जी राम जी योजना के तहत कुछ खास वर्गों के लिए स्पेशल ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किए जाएंगे। इनमें अकेली महिलाएं (सिंगल वुमेन), दिव्यांग व्यक्ति, 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, ट्रांसजेंडर समुदाय और कुछ विशेष जनजातीय वर्ग शामिल हैं।