Aadhar and NRC Number: भाजपा के इस फैसले के विरोध में JDU!.. पूछा, ‘एक देश, एक कानून’ के बीच अलग-अलग मापदंड क्यों? जानें क्या था फैसला
गौरतलब हैं कि, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा था कि कुछ जिलों में आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को एनआरसी नंबर देने होंगे।
NRC number will be necessary to get Aadhar card
NRC number will be necessary to get Aadhar card : पटना: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने राज्य आधार कार्ड बनाने के लिए नए नियमों को लागू करने की बात कही है। सरकार एक इसी फैसले के बाद अब भाजपा और गठबंधन दल जनता दल यूनाइटेड के बीच असहमति देखी जा रही है।
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Aadhar Card New Rules
अलग-अलग कानून की बात समझ से परे : JDU
दरअसल असम सरकार द्वारा राज्य के कुछ जिलों में आधार कार्ड बनवाने के लिए एनआरसी आवेदन संख्या अनिवार्य करने के आदेश के बाद जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि आधार कार्ड के लिए अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग कानून की बात समझ से परे है।
NRC number will be necessary to get Aadhar card : जदयू नेता ने यहां कहा, “मैं जहां तक समझ पाता हूं कि आधार कार्ड राष्ट्रीय स्तर पर बनता है। इसके लिए देश के अंदर एक ही नीति है। एक देश, एक कानून की बात भी होती है। तो ऐसी स्थिति में आधार कार्ड के लिए बिहार में अलग मापदंड, असम में अलग मापदंड, पश्चिम बंगाल में अलग मापदंड हो, यह समझ में नहीं आता है। एनआरसी जैसे गंभीर मुद्दे पर विभिन्न दलों की अलग-अलग राय है। तो ऐसे सवाल पर आपस में सहमति का रास्ता भी तो निकालना चाहिए। यह महत्वपूर्ण विषय है। अब मैं नहीं जानता कि आधार कार्ड बनाने के लिए एनआरसी नंबर का क्या मतलब है।”
पटना: जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा “जितना मैं समझ पाता हूँ, आधार कार्ड पूरे देश के अंदर बनता है और इसके लिए पूरे देश में एक ही नीति है। ‘एक देश, एक कानून’ की बात होती है। ऐसी स्थिति में आधार कार्ड के लिए बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में अलग-अलग मापदंड क्यों हैं, मुझे यह समझ नहीं… pic.twitter.com/y8qgsGn0q6
— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 8, 2024
Himanta Biswa Sarama on Aadhar Card
आधार के लिए एनआरसी जरूरी
NRC number will be necessary to get Aadhar card : गौरतलब हैं कि, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा था कि कुछ जिलों में आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को एनआरसी नंबर देने होंगे।
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असम में अवैध घुसपैठ का मामला काफी पहले से चिंता का विषय रहा है। हाल ही में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बीच घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई है। इस पर प्रदेश सरकार लगातार नजर बनाए हुए है।
NRC number will be necessary to get Aadhar card : सरमा ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, असम के कुछ विशेष जिलों में जनसंख्या से अधिक लोगों ने आधार कार्ड का आवेदन किया है। इसलिए हम उन्हीं को आधार कार्ड जारी करेंगे, जिनके पास एनआरसी नंबर हो, ताकि घुसपैठियों को नागरिकता न मिले।
घुशपैठियों पर कार्रवाई जारी
असम सरकार के अनुसार, इस साल जनवरी से अब तक 54 घुसपैठिये पकड़े गए हैं। इनमें करीमगंज जिले में 48, बोंगईगांव जिले में चार, और हाफलोंग जीआरपी तथा धुबरी जिलों में एक-एक घुसपैठिया पकड़ा गया है। पकड़े गए लोगों में से 45 को उनके देश वापस भेज दिया गया, जबकि नौ को करीमगंज में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा, ऊपरी असम और उत्तरी असम के जिलों में संदिग्ध गैर-भारतीय नागरिकों और विदेशी मूल के व्यक्तियों की उपस्थिति की खबरें भी सरकार को मिल रही हैं।
असम के कुछ विशेष ज़िलों में जनसंख्या से अधिक लोगों ने आधार कार्ड का आवेदन किया। इसीलिए हम उन्हें आधार कार्ड देंगे जिसके पास NRC नंबर हो, ताकि घुसपैठियों को नागरिकता ना मिले। #Clause6Implementation pic.twitter.com/Qp8urA7oR8
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 7, 2024

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