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PM Awas Yojana in Chhattisgarh : रायपुर। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों की जीवनदशा में बदलाव के लिए, उनकी आवासीय समस्या से निजात दिलाने के लिए पक्के मकानों का निर्माण करके उन्हें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में काफी प्रभावी ढंग से किय जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्र भूपेश सरकार की प्रतिबद्धता की परिणति प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण और शहरी के रूप में देखी जा सकती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में केंद्रांश और राज्यांश की मदद से प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015-16 से अब तक 1.40 लाख मकानों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, वहीं 85 हजार मकानों की और सौगात मिलने वाली है। वर्तमान में राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा ) द्वारा राज्य के 33 जिलों के सभी 170 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार में इस योजना अंतर्गत अब तक 2 लाख 62 हजार से अधिक आवासों की स्वीकृति प्राप्त है।
अधिकारियों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत राज्य सरकार के राज्यांश से कई मकानों का निर्माण प्रगति में है। ऐसे में आंकड़े और बढ़ेंगे। सूडा के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास मिशन के क्रियान्वयन में लगभग 4200 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है, जिसमें 2769 करोड़ केंद्रांश और 2388 करोड़ रुपये राज्यांश की राशि शामिल हैं। योजना के अंर्तगत विभाग को 5157 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।
2019-20-25379-44342-64026
2020-21-21403-17843-47545
2021-22-45071-16211-68561
2022-23-38453-34818-94355
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1. आबादी भूमि पर निवासरत परिवारों को आवास निर्माण के लिए अधिकार प्रमाण-पत्र का वितरण एवं आवासीय पट्टों का नवीनीकरण।
2. योजना में बन रहे समूह आवासों को शासन द्वारा रेरा पंजीयन में छूट प्रदान की गई।
3. शासन द्वारा निर्माणाधीन आवासों के पर्यवेक्षण के लिए ख्याति प्राप्त सलाहकार संस्थाओं एवं वास्तुविदों की नियुक्ति की गई।
4. मोर मकान-मोर आस-योजना में समूह आवासों के माध्यम से किराए में निवासरत शहरी गरीबों को योजना में शामिल करने का निर्णय।
5. इससे शहरी क्षेत्रों के लगभग 25 से 30 हज़ार आवासहीन किराएदारों को आवास प्रदान किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि 25 अप्रैल को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को पीएम आवास में शहरी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सूडा को पुरस्कृत कर चुकी है। अलग-अलग श्रेणियों में केंद्र सरकार ने पहले भी प्रदेश के अलग-अलग नगरीय निकायों, जनपद पंचायतों और नगर पंचायतों को पुरस्कृत किया है। पीएम आवास-2019 के नगर पंचायत अंतागढ़ एवं नगर पंचायत गंडई को पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। इंडियन अर्बन हाउसिंग कान्क्लेव-2022 में नगर पंचायत पाटन को उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया जा चुका है।
25 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में छत्तीसगढ़ राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिये पुरस्कृत किया है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको), नई दिल्ली के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर आवास निर्माण के क्षेत्र में अभिनव प्रयास एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़को सम्मानित तथा पुरस्कृत किया गया। दिल्ली में आयोजित इस समारोह में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दिया गया है, जिसे सूडा के सीईओ सौमिल रंजन चौबे द्वारा ग्रहण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए तत्त्पर है।
पीएम आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023 में जिलेवार मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके आंकड़े इस प्रकार हैं।
जशपुर – 8000
कोरबा – 8000
धमतरी – 3600
दुर्ग – 3557
गरियाबंद – 7000
राजनांदगांव – 7000
कबीरधाम – 4500
कोंडागांव – 4100
बालोद – 7000
बस्तर – 7000
कांकेर – 7000
सूरजपुर – 7000
कोरिया – 7000
बलौदाबाजार – भाटापारा – 9500
बलरामपुर – 4000
रामानुजगंज – 4000
मुंगेली – 5000
बीजापुर – 250
बिलासपुर – 9000
जांजगीरपांचा – 9000
महासमुंद – 9000
रायगढ़ – 9000
दंतेवाड़ा – 3000
नारायणपुर – 285
रायपुर – 523
सरगुजा – 12000
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों की जीवनदशा में बदलाव के लिए पक्के मकानों का निर्माण करके उन्हें वे मकान उपलब्ध कराना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास के लिए 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार देती है तो 40 फीसदी हिस्सा प्रदेश सरकार को मिलाना पड़ता है। इस योजना का शुभारम्भ 25 जून,2015 को हुआ। इस योजना का उद्देश्य सभी को घर उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकार 20 लाख घरों का निर्माण करवाएगी जिनमे से 18 लाख घर झुग्गी–झोपड़ी वाले इलाके में बाकि 2 लाख शहरों के गरीब इलाकों में किया जायेगा।
PM Awas Yojana in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में पीएम आवास का कार्य निरंतर अपनी गति से चलता जा रहा है इसका ताजा उदाहरण हाल ही में बेमेतरा में आयोजित हुए कार्यक्रम में रहवासियों को इसका लाभ दिया गया है। हितग्राहियों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरवाए और सूची में नाम आने पर प्रमाण पत्र भी बांटे जा रहे है। इसी बीच नगर पालिका परिषद बेमेतरा में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 415 हितग्राहियों को अनुज्ञा प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इससे शहर के 415 घरों के लिए सौगात से भरा दिन रहा। अनुज्ञा प्रमाण पत्र पाकर हितग्राहियों के चेहरों पर खुशी देखी गई । विधायक आशीष छाबड़ा ने बताया कुछ दिन पहले 250 लोगों को भवन के लिए अनुज्ञा प्रमाण पत्र वितरण किया गया था और इन सभी पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ मिलेगा।
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