सवाल आपका है
Mukhyamantri Awas Yojana: चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने प्रदेशवासियों को कई बड़े सौगात दिए हैं। इसी कड़ी में आज सोमवार को मुरथल में 4 जिलों के लाभार्थियों को 100-100 वर्ग गज के प्लाटों के कब्जा पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार भी गरीबों प्लॉट देगी। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को एक सप्ताह में पोर्टल बनाकर रजिस्ट्रेशन शुरु करने का आदेश दिया।
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सत्यापन के बाद प्लॉट खरीदने के लिए लाभार्थियों के खाते में एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि सोमवार को हरियाणा के 7755 लाभार्थियों को प्लाटों का कब्जा के कब्जा पत्र दिए गए है। सोनीपत में आयोजित समारोह में चार जिलों के 2690 लाभार्थियों को कब्जे पत्र सौंपे गए। वहीं प्रदेशभर में 14 अन्य जिलों में गरीबों को पत्र सौंपे गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है।
सीएम ने कहा कि पिछले 10 सालों में केंद्र और हरियाणा सरकार ने अंत्योदर की भावना को जमीना स्तर पर उतारा है। हमारी डबल इंजन की सरकार गरीबों की हितैषी है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के लिए जितने काम किए उतने कांग्रेस पिछले 60 सालों से नहीं कर पाई।
कांग्रेस ने गरीबों को झूठ बोलकर गुमराह कर वोट लेकर शोषण किया है। विपक्ष ने जनता को गुमराह किया कि संविधान और आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। संविधान और आरक्षण को इस देश में कोई खत्म नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने डेढ़ दशक पहले प्लॉट देने की बात कही थी, लेकिन कब्जे नहीं दिए गए।
महात्मा गांधी क नाम पर योजना का नाम रखकर उसे डूबो दिया। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में प्लॉट के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। वहां लाभार्थियों को प्लॉट खरीदने के लिए एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे। सीएम ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में बीपीएल परिवारों को छत मुहैया करवाने के लिए 14 शहरों की योजना तैयार की है, जिसके तहत 15 हजार प्लॉट दिए जाएंगे।
सरकार ने गरीबों के हित के लिए दयालु योजना शुरू की है, जिसके तहत परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने पर पांच लाख रुपये दिए जाते हैं। अब तक प्रदेश में आठ हजार परिवारों को 370 करोड़ रुपये दिए गए हैं। निरोगी हरियाणा योजना में दो करोड़, 71 लाख लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की गई है।
Mukhyamantri Awas Yojana: वहीं उन्होंने कहा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजों की त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए समाधान शिविर के नाम से योजना शुरू की गई है। इसके लिए मुख्य सचिव के कार्यालय में समाधान प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। डीसी, एसपी व तहसील स्तर पर एसडीएम रोज सुबह नौ से 11 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनेंगे। वे स्वयं (मुख्यमंत्री) इसकी निगरानी करेंगे।
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