शिक्षाकर्मी और सरकार दोनों के लिए 5 मार्च का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि शिक्षाकर्मियों के मांगों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अवधि 4 मार्च को खत्म हो रही है.
शिक्षाकर्मियों को जांच कमेटी के रिपोर्ट का इंतजार, 4 मार्च को खत्म हो रही है कमेटी की अवधि pic.twitter.com/cEQhgDjX5c
— Abhishek Mishra (@AbhiMishra444) February 27, 2018
जांच कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. शिक्षाकर्मियों के मांगो को लेकर कमेटी की रिपोर्ट सकारात्मक नहीं रही, तो एक बार फिर शिक्षाकर्मियों के सब्र का बांध टूट सकता है, शिक्षाकर्मियों के बकाया वेतन का सिर्फ दिसंबर का ही वेतन भुगतान किया गया है. इसलिए शिक्षाकर्मियों का आक्रोशित होना लाजिमी है.
— Abhishek Mishra (@AbhiMishra444) February 27, 2018
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शिक्षाकर्मियों की निगाहें सरकार के सामने पेश होने वाले कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी है. कमेटी की रिपोर्ट ही शिक्षाकर्मियों के आंदोलन का फैसला करेगी.
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आपको बतादें इससे पहले शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश संचालक संजय शर्मा के साथ संघ के नेताओं ने पंचायत विभाग के संचालक तारण सिन्हा को संविलियन, क्रमोन्नति, समानुपातिक वेतनमान, सातवां वेतनमान, सहित नौ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन और तथ्यात्मक दस्तावेज सौंपा था.
वेब डेस्क, IBC24
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