भोपाल। मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार प्रदेश के साढ़े चार लाख शासकीय कर्मचारियों और इतने ही पेंशनर्स को दो फीसदी DA देने जा रही है। इस संबंध में आज होने जा रही कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रदेश में फिलहाल कर्मचारियों को 7 प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनर को 5 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों का DA 9 फीसदी और पेंशनर की महंगाई राहत 7 प्रतिशत हो जाएगी।
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इस भुगतान पर सरकार को हर महीने 75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। बढ़ी हुई देय राशि का भुगतान नए वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। राज्य सरकार शराब लाइसेंस के नवीनीकरण की राशि 15 से 20 फीसदी बढ़ाए जाने पर विचार कर रही है। जिस पर आज फैसला हो सकता है। कैबिनेट में जनजातीय विभाग का नाम बदलकर आदिमजाति कल्याण विभाग का नाम किए जाने के बारे में भी कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है। आर्थिक मामलों के लिए मंत्रि परिषद की समिति बनाए जाने का भी निर्णय लिया जाएगा।
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इसके साथ ही एक्स एजेंडे के तहत नई आबकारी नीति पर भी विचार किया जा सकता है, जिसमें शराब लाइसेंस के नवीनीकरण की राशि 15 से 20 फीसदी किया जाना प्रस्तावित है। वहीं उद्योग संवर्धन नीति में बदलाव किए जाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। भोपाल-इंदौर मेट्रो के लिए केंद्र, राज्य सरकार और मप्र मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बीच होने वाले एमओयू के ड्राफ्ट की मंजूरी पर विचार किया जाएगा।