छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक वाहनों में लगेगा जीपीएस, पैनिक बटन के जरिये मुसीबत में मिलेगी सहायता.. आदेश जारी

रायपुर। सार्वजनिक वाहनों में केंद्र शासन की ओर जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। 1 जनवरी 2019 से सभी नए वाहनों में जीपीएस के साथ पैनिक बटन भी लगाया जाना अनिवार्य है, जिससे किसी आपात स्थिति में पैनिक बटन को दबाकर सहायता चाहे जाने का संकेत दिया जा सके और वाहन तक आवश्यक सहायता जल्द पहुंचाई जा सके।

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वाहनों में लगे जीपीएस को ट्रैक करने के लिए व्हीकल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म और कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 15.40 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें से 60% केंद्र शासन और 40 प्रतिशत राज्य शासन की ओर से वहन किया जाएगा।

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केंद्र शासन की ओर से निर्भया फंड से 4019 करोड़ प्राप्त हो चुका है, राज्य शासन की ओर से भी 6.16 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

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इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यता में गठित इम्पॉवर्ड कमेटी की बैठक 18 जनवरी 2021 में इस परियोजना के लिए नीतिगत अनुमोदन प्राप्त किया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई परिवहन विभाग की ओर से चिप्स के जरिए से की जा रही है।