उच्चतम न्यायालय में मराठा आरक्षण रद्द होने के लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार: नारायण राणे

उच्चतम न्यायालय में मराठा आरक्षण रद्द होने के लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार: नारायण राणे

  •  
  • Publish Date - May 31, 2021 / 07:03 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:10 PM IST

ठाणे, 31 मई (भाषा) भाजपा नेता नारायण राणे ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार पर उच्चतम न्यायालय में मराठा आरक्षण के पक्ष में पैरवी करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ”राज्य की महाविकास अघाडी सरकार द्वारा की गई भयंकर चूक का ही नतीजा है कि उच्चतम न्यायालय ने नौकरी एवं शिक्षा में मराठा आरक्षण के कानून को रद्द कर दिया।”

राणे ने राज्य की पूर्ववर्ती देवेंद्र फडणवीस सरकार की तर्ज पर मराठा आरक्षण प्रदान करने की मांग की।

भाषा शफीक नेत्रपाल

नेत्रपाल