प्रदेश के कर्मचारियों को 1 जुलाई से मिलेगा सातवां वेतनमान

 

मध्य प्रदेश सरकार एक जुलाई से अपने नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देगी। वित्त विभाग ने इसके लिए फॉर्मेट तय किया है, जिसे 6 जुलाई को कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में सातवां वेतन मान का प्रस्ताव बीते मंगलवार को लाया जाने वाला था, लेकिन बैठक रद्द होने के कारण अब इसे 6 जुलाई को लाया जाएगा। बता दें कि मप्र सरकार के पांच लाख से ज्यादा रेगुलर अधिकारी कर्मचारी हैं। नया वेतनमान एक जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा.. 18 महीने का एरियर पांच किस्तों में दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 15 फीसदी तक इजाफा हो सकता है। इसके लिए वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से तय किए वेतनमान का अध्ययन किया है। लेकिन मध्य प्रदेश में वेतनमान की श्रेणी अधिक होने से यहां श्रेणियां ज्यादा रहेंगी जिसके मुताबिक वेतनमान दिया जाएगा।