शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल-कॉलेज के शिक्षकों को मिलेगा सातवां वेतनमान

भोपाल। चुनावी साल में मध्यप्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए पिटारा खोला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में सरकार ने शिक्षकों का सातवां देने का फैसला लिया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा।

कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री पर हमले का निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। उन्होंने कहा कि सीएम की लोकप्रियता से कांग्रेस बौखला गई है। स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने कांग्रेस नेताओं से बात की थी लेकिन फिर भी घटना हुई। कांग्रेस मुकाबला नहीं कर पा रही, इसलिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। 

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बैठक में चित्रकूट में नेत्रहीन बच्चों के स्कूल का शासकीयकरण का एजेंडा पास हुआ। इसके अलावा पत्रकारों के आकस्मिक मौत पर 4 लाख सहायता राशि स्वीकृत हुई है। पुलिस महानिदेशक के 2 पद बनाये जाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने मध्यप्रदेश खनिज नीति में संशोधन किया है। इसके तहत पहली बार गाड़ी पकड़े जाने पर 7 गुना अर्थदंड और दूसरी बार पकड़े जाने पर गाड़ी राजसात करने का प्रावधान किया गया है।

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कैबिनेट में शिक्षकों को 7वां वेतनमान का लाभ देने का बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश के शासकीय विद्यालय, महाविद्यालय के शिक्षकों को वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसके अलावा एशियन गेम्स में 5 पदक लाने वाले एमपी के खिलाड़ियों के सम्मान में कार्यक्रम होंगे। 

वेब डेस्क IBC24