रायपुर। छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षण की स्थिति साफ होने के बाद उस पर राजनीति शुरु हो गई है । इस बार प्रदेश के 27 जिला पंचायत में से 15 में अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है । लेकिन खास बात यह है की इन 15 जिला पंचायत में प्रदेश के तमाम बड़े शहरों के शामिल होने से राजनीतिक दलों के लिए समीकरण थोड़े बिगड़ जरुर गए है ।
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कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी महिलाओं के आरक्षण को बेहतर बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के शहरी विकास मंत्री शिव डहरिया के मुताबिक कांग्रेस ने महिलाओं को हमेशा से मौका दिया है । देश की 50 फीसदी आबादी महिलाओं की है। ऐसे में 15 जिला पंचायतों पर महिला अध्यक्ष के होने से योजनाओं के क्रियांन्वयन में फायदा होगा ।
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वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि जिला नेतृत्व में जीतकर आने के बाद महिला नेतृत्व में बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। जिला पंचायतों में आरक्षण प्रदेश में एक नई लीडरशिप तैयार करने में अहम साबित होता है ।
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