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Samvida Karmchari Niyamitikaran News: नियमितीकरण को लेकर आया बड़ा अपडेट, तैयार हो रही संविदा कर्मचारियों की फाइल, दिवाली से पहले मिल सकता है तोहफा
Samvida Karmachari Latest News: सभी संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश, दिवाली से पहले लगा तगड़ा झटका, इस वजह से लिया गया फैसला
Samvida Karmachari Latest News: नियमित हो गए हजारों संविदा कर्मचारी, मिलने का लगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, खुद सीएम ने दी जानकारी
Contract Employees Regularisation Latest News: संविदा कर्मचारियों को नियमित करने अब बढ़ी फाइल, विभागों ने सरकार को भेजी जानकारी, दिवाली से पहले मिल सकता है तोहफा
Samvida Karmachari Regularisation News: 40 हजार संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, विभागों ने बढ़ाई फाइल, दीवाली से पहले मिल सकता है तोहफा
Contract Employees Regularisation: खत्म हुआ संविदा कर्मचारियों का इंतजार, अब सभी को किया जाएगा परमानेंट, त्योहारी सीजन पर सरकार ने दी जिंदगी भर की खुशियां
Regularization of Contractual Employees: इतने दिन के भीतर होगा संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, जारी हुआ आदेश
Contractual Employees Regularisation: संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर दिल्ली में लगी मुहर! देशभर के सभी कर्मचारी होंगे पर्मानेंट, आचार संहिता के बीच बड़ा ऐलान
कर्ज माफी के बाद Chhattisgarh में Rahul Gandhi करने जा रहे ये घोषणा | CG Congress | CG Election 2023
Congress Ghoshna Patra 2023 MP PDF: सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ करेगी कांग्रेस…घोषणा पत्र में किए 12 ताबड़तोड़ वादे! देखिए वादों की पूरी लिस्ट
Police Recruitment Announcement MP Budget 2026: युवाओं को बड़ा तोहफा, पुलिस विभाग में 22 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती, खुद वित्त मंत्री ने किया ऐलान
MP Tirth Darshan Yojana Budget 2026: डॉ मोहन सरकार कराएगी देव-दर्शन.. सीएम तीर्थ योजना के लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित..
New Tax In MP: आम आदमी के लिए राहत भरी खबर, मध्यप्रदेश में नहीं लगेगा कोई नया टैक्स, वित्त मंत्री ने सदन में किया ऐलान, मिले इतने लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव
Naxal Mukt Madhya Pradesh: नक्सल मुक्त हुआ मध्यप्रदेश, खुद वित्त मंत्री ने कर दिया ऐलान
MP Shram Vibhag Budget 2026: श्रमिकों के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने खोला पिटारा, इन योजनाओं का मिलेगा सीधा फायदा, बजट में 1 हजार 335 करोड़ रुपए का प्रावधान