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अदालतें राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं : न्यायालय
सरकार को कच्चे माल, पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करने की जरूरत है: जीटीआरआई
आरओडीटीईपी योजना के तहत दवा, इस्पात, रसायन क्षेत्रों के लिए निर्यात लाभ बढ़ाने की उम्मीद
कर्नाटक सरकार की दो गारंटी योजनाएं ‘अन्न भाग्य’, ‘गृह ज्योति’ लागू
अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने छात्र ऋण का 400 अरब डॉलर माफ करने की बाइडन की योजना को नामंजूर किया
दिल्ली मास्टर प्लान 2041 का मसौदा मार्च के अंत में अधिसूचित होने की उम्मीद
“शादी एक सजा है, योर ऑनर”, जानें किसने अदालत के सामने कही ये बात, हो रही चर्चा…
नहीं मिलेगा इससे सस्ता प्लान, महज 200 रुपए से भी कम में मिल रहा है 100 दिनों की वैलिडिटी और कई सारे फायदे
राजस्थान: शहरों में जरूरतमंदों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने की योजना शुक्रवार से शुरू
भारत 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश : स्वास्थ्य राज्य मंत्री पवार
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