संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर के स्थानांतरण का अधिवक्ताओं ने किया विरोध

संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर के स्थानांतरण का अधिवक्ताओं ने किया विरोध

संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर के स्थानांतरण का अधिवक्ताओं ने किया विरोध
Modified Date: January 21, 2026 / 06:44 pm IST
Published Date: January 21, 2026 6:44 pm IST

संभल (उप्र), 21 जनवरी (भाषा) संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) विभांशु सुधीर के तबादले के बाद बुधवार को चंदौसी के जिला कलेक्ट्रेट के अधिवक्ताओं ने चंदौसी कोतवाली के पास सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की।

अधिवक्ताओं ने सीजेएम के स्थानांतरण को न्याय की हत्या बताते हुए कहा कि अच्छे न्यायाधीश की पदावनति की जा रही है।

सीजेएम विभांशु सुधीर ने संभल हिंसा मामले में नौ जनवरी को तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनुज चौधरी सहित 15-20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।

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जिला सत्र न्यायालय के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेश यादव ने पत्रकारों से कहा, “सीजेएम को वापस संभल लाया जाए। विभांशु जिले में न्याय व्यवस्था के लिए बेहतरीन काम कर रहे थे। उनके कार्यकाल में 8-8 दिन में फैसले हुए हैं। (मौजूदा) एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ आदेश देने पर उनका स्थानांतरण किया गया है।”

अधिवक्ता रोशन सिंह यादव ने कहा कि सीजेएम का यह स्थानांतरण गलत है।

उन्होंने कहा, “अच्छे न्यायाधीश को सजा देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मेरी मांग है कि सीजेएम का स्थानांतरण तुरंत रद्द किया जाए। सरकार के दबाव में न्यायाधीश का स्थानांतरण किया गया है।”

मंगलवार को सुधीर का स्थानांतरण सुल्तानपुर कर दिया गया। सुधीर ने नौ जनवरी को अनुज चौधरी समेत 15-20 पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। इस मामले में आरोप है कि संभल हिंसा के दौरान अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने एक युवक को गोली मार दी थी।

उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थानांतरण सूची में संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर को सुल्तानपुर में दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के पद पर भेजा गया है , जबकि चंदौसी के दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह को संभल का नया सीजेएम नियुक्त किया गया है।

इससे पूर्व, दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) रहते हुए आदित्य सिंह ने ही संभल के श्री हरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद मामले में मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 14 न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण किए।

भाषा सं राजेंद्र नोमान

नोमान


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