Banda News: ‘इतने जूते मारूंगा कि गंजे हो जाओगे…’, SDM ने लेखपाल को दी धमकी, बंधक बनाकर मारपीट करने के भी आरोप

बांदा: Banda News, यूपी के बांदा में SDM अमित शुक्ला पर लेखपाल विकास सिंह ने मारपीट और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। लेखपाल की माने तो अवैध निर्माण पर रिपोर्ट न लगाने पर उन्हें बंधक बनाकर जबरन रिपोर्ट लिखवाई गई। वहीं, SDM ने आरोपों को गलत बताया है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए ADM ने जांच के आदेश दे दिए हैं।

बता दें कि बांदा के नरैनी तहसील क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां चकबंदी कार्यालय में तैनात लेखपाल विकास सिंह ने SDM अमित शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेखपाल का कहना है कि उन्होंने SDM के मनमुताबिक रिपोर्ट नहीं लगाई, तो उन्हें बंधक बनाकर मार पीट की गई, मोबाइल छीन लिया गया और जेल में डालने तक की धमकी दी गई। घंटों तक बंधक बनाकर र जबरन रिपोर्ट लिखवाई गई।

लेखपाल ने लगाए गंभीर आरोप

Banda News, लेखपाल विकास सिंह के अनुसार, यह घटना बीते 29 अक्टूबर की है। पथरा गांव में एक अवैध निर्माण हो रहा था, जिस पर विवाद भी चल रहा था। SDM ने कथित तौर पर उस निर्माण को सही बताते हुए उनके पक्ष में रिपोर्ट लगाने को कहा। लेखपाल ने जब मना किया और कहा कि यह निर्माण अवैध है, तो SDM भड़क उठे। उन्होंने अपशब्द कहे, बगल के कमरे में खींचकर ले गए और धमकी दी कि इतने जूते मारूंगा कि गंजे हो जाओगे। इसके बाद डेढ़ घंटे बाद उन्हें छोड़ा गया। लेखपाल ने पूरी घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी है।

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SDM ने आरोपों को बताया झूठा

वहीं इस मामले में SDM अमित शुक्ला ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि लेखपाल अपने सरकारी कार्य और दायित्वों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्हें कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। SDM ने कहा, इनसे पूछा जाए कि इन्होंने किस प्रकरण में गलत रिपोर्ट लगाई है। ये सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं।

ADM ने जारी किए जांच के आदेश

ADM वित्त कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि मामला पथरा गांव से जुड़ा है, जो आबादी क्षेत्र का है। इस प्रकरण में चकबंदी विभाग के नायब तहसीलदार ने नोटिस जारी किया था। ADM ने कहा कि चूंकि यह मामला आबादी से जुड़ा है, इसलिए लेखपाल को इसमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। अब नोटिस वापस ले लिया गया है। आरोपों की जांच चकबंदी विभाग और जिला प्रशासन दोनों स्तरों पर की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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