UP E-challans Cancelled: बड़ी खबर.. भाजपा सरकार ख़त्म करने जा रही लाखों ई-चालान के प्रकरण, अब नहीं भरना पड़ेगा जुर्माना!

इस बारें में राज्य के परिवहन आयुक्त ने कहा कि यह फैसला जनहित, पारदर्शिता और कानून के पालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस फैसले से न सिर्फ लाखों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी बल्कि न्यायपालिका पर बोझ कम होगा।

UP E-challans Cancelled: बड़ी खबर.. भाजपा सरकार ख़त्म करने जा रही लाखों ई-चालान के प्रकरण, अब नहीं भरना पड़ेगा जुर्माना!

UP E-challans Cancelled || Image- IBC24 News File

Modified Date: September 17, 2025 / 11:45 am IST
Published Date: September 17, 2025 11:45 am IST
HIGHLIGHTS
  • यूपी सरकार ने 5 साल के चालान किए माफ
  • 13 लाख लंबित चालानों से मिली राहत
  • अब पोर्टल पर दिखेगा "disposed-abated" स्टेटस

UP E-challans Cancelled: लखनऊ: अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है, अगर आप कभी सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी के मामले में दोषी पाए गये और आप पर जुर्माना लगया गया था और अगर आपने अबतक जुर्माना नहीं भरा तो यह खबर आके काम की है। दरअसल ऐसे मामले से अब आपको परमानेंट छुटकारा मिलने वाला है।

जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए यह तय किया है कि, अब राजय के भीतर लंबित व्हीकल मोटर एक्ट के लाखों पेंडिग केसेस को ख़त्म किया जाएगा। यानी इस मामले में फंसे लोगों को सरकार सीधे तौर पर राहत देने जा रही है।

2017 से 2021 तक के सभी ई चालान के प्रकरण होंगे ख़त्म

UP E-challans Cancelled: जानकारी के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली से पहले ही यूपी के लाखों वाहन मालिकों को ‘राहत’ का तोहफा दिया। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए साल 2017 से 2021 तक के सभी ई चालानों को खत्म करने की घोषणा की है। साल 2017 से 2021 तक यानी पांच साल के दौरान काटे गए लाखों ई-चालान अब कानून के तहत अपने आप समाप्त माने जाएंगे। यानी जिन चालानों पर अदालतों में कार्रवाई लंबित थी वे अब मान्य नहीं रहेंगे। इससे राज्य के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

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कम होगा न्यायालयों का बोझ

जानकारी के मुताबिक़ ऐसे मामलों की संख्या की करीब 13 लाख से ज्यादा है जिन्हे ख़त्म किया जाएगा। इस बारें में राज्य के परिवहन आयुक्त ने कहा कि यह फैसला जनहित, पारदर्शिता और कानून के पालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस फैसले से न सिर्फ लाखों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी बल्कि न्यायपालिका पर बोझ कम होगा।

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सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

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