Service of strikers terminated: (लखनऊ) उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल पर इलाहाबाद उच्च न्यायलय के सख्ती के बाद अब यूपी सरकार ने भी कड़ा एक्शन लिया है। सरकार की तरफ से 650 आउटसोर्सिंग संविदाकर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई हैं, साथ ही कर्मचारी उपस्थित नहीं करा पाने पर 7 एजेंसियों पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं काम नहीं करने वालों पर तत्काल FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिन एजेंसियों पर FIR हुई है उन्हें प्रतिबंधित भी किया गया है। अब भविष्य में निगम में ये एजेंसिया काम नहीं कर सकेंगी।
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Service of strikers terminated: दरअसल यूपीर में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं करने के आदेश के बाद भी संगठन के नेता हड़ताल पर जाने की मांग पर अड़े थे। नेताओं के इसी मबंग पर गंभीरता दिखते हुए कोर्ट ने सख्ती बरती थी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने कड़ा एक्शन लिया।
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