उप्र सरकार ने बजट में ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के लिये एक हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा

लखनऊ, पांच फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिये प्रावधान प्रस्तुत किये। बजट में ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के लिये एक हजार करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा प्रदेश के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक में पढ़ने वाले लगभग दो करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं के लिये निःशुल्क स्वेटर एवं जूते-मोजे उपलब्ध कराने के लिये 650 करोड़ और स्कूल बस्ते के लिये 350 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा कि बजट में कमजोर और वंचित वर्ग के दो लाख से अधिक बच्चों को वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दाखिला दिलाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिये 255 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा ‘‘ऑपरेशन कायाकल्प’’ के तहत 1000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है।

खन्ना ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 300 करोड रुपये से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है, जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 498 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। गरीबी रेखा से ऊपर के लगभग 30 लाख छात्रों को निःशुल्क स्कूल वर्दी वितरित करने के लि 168 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के वनटांगिया गांवों में 36 प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु 144 पद सृजित किये गये है।

वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘वर्ष 2024-2025 तक प्रदेश के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं से लैस किये जाने और हर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास तथा आई.सी.टी. प्रयोगशाला की व्यवस्था करने के लिये समग्र शिक्षा योजना के तहत 516.64 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है।’’

उन्होंने कहा कि सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। नवीन राजकीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना के लिये पांच करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

राजकीय संस्कृत विद्यालयों में छात्रावास एवं छोटे खेल मैदानों के निर्माण के लिये 10.46 करोड़ रुपये और गोरखपुर में सैनिक स्कूल के संचालन के लिये चार करोड़ रुपये धन राशि आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है।

उच्च शिक्षा के बजट प्रावधानों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विन्ध्याचल धाम मंडल में मां विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल मे एक राज्य विश्वविद्यालय तथा देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये हर विश्वविद्यालय पर 51.20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये ‘‘मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना’’ के तहत 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिये 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों का कार्य पूरा करने के लिये 55 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

भाषा सलीम खारी

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