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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने और सरकारी खर्च कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी सीनियर अधिकारी को एडिशनल चार्ज मिलने पर दूसरी सरकारी स्टाफ कार नहीं दी जाएगी। (One Officer, One Government Vehicle Policy) वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को जारी निर्देश में कहा है कि जिस अधिकारी को उसके मूल पद के लिए सरकारी वाहन पहले से मिला है, उसे किसी दूसरे मंत्रालय, विभाग, पीएसयू या संस्था का अलग से प्रभार मिलने पर दूसरी गाड़ी नहीं दी जाएगी।

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Government Vehicle Policy India: एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब 'एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी' के सिद्धांत का पालन किया जाएगा। निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिन सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं हो रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाए।

New government vehicle rules: PSU की गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी रोक

सरकार ने यह भी साफ किया है कि केंद्रीय सरकारी अधिकारी अब सार्वजनिक उपक्रमों, संस्थाओं या सेमी गवर्मेंट की गाड़ियों का रेग्युलर उपयोग नहीं कर सकेंगे। (One Officer, One Government Vehicle Policy) केवल आधिकारिक दौरे के दौरान ही ऐसे वाहनों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

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Government Staff Car Rules: सभी मंत्रालयों को भेजे गए निर्देश

यह आदेश सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, वित्तीय सलाहकारों और केंद्रीय मंत्रियों के निजी सचिवों को भेज दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, अनावश्यक खर्च कम होगा और सरकारी वाहनों के आवंटन में पारदर्शिता आएगी।

केंद्र सरकार ने सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने और सरकारी खर्च में कटौती के लिए नौकरशाही के लिए 'एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी' (One Officer, One Official Car) की पॉलिसी लागू कर दी है. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) की ओर से जारी नए कार्यालय ज्ञापन… pic.twitter.com/aJSAcmnWsR

— Sanjeev Yadav (@sanjeevyadav007) July 28, 2026

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