शह मात The Big Debate: ‘हेल्थ’ वाला हथियार..राहुल सर्वेस सरकार! बालाघाट में बच्चों की मौत पर सियासत क्यों? देखें पूरी रिपोर्ट

भोपाल: Rahul Gandhi Balaghat visit बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत (Balaghat tribal children deaths) का मुद्दा अब सीधे सियासी टकराव में बदल गया है। राहुल गांधी गांव पहुंचे, परिवारों से मिले और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर जमीन के अधिकार तक सरकार पर सवाल खड़े किए। जवाब में बीजेपी ने राहुल के दौरे को राजनीतिक दिखावा करार दिया, लेकिन इस दौरे ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या आदिवासी बच्चों की मौत से उठे सवाल अब आदिवासी वोट की सियासत तक पहुंच गए हैं? राहुल का आदिवासी कनेक्ट कितना असर डालेगा और क्या सरकार पर अब जमीनी सुविधाओं को लेकर दबाव बढ़ेगा?

Rahul Gandhi Balaghat visit बालाघाट जिले के बिरसा विकास खंड में आदिवासियों के बीच ज़मीन पर बैठे और उनके बच्चों को दुलार करते राहुल गांधी ने एमपी सरकार पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। वो आए तो थे आदिवासी बच्चों की मौत के मसले पर लेकिन शिक्षा,स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर भू अधिकार पट्टे तक को उन्होंने कटघरे में रखा। राहुल का आरोप है कि इन बच्चों के परिजनों को मुआवजा भी नहीं दिया गया। सरकार विकास की बात करती तो है लेकिन आदिवासियों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में वे न केवल बालाघाट बल्कि देश भर के आदिवासियों का मुद्दा उठाएंगे।

संयोग से एमपी भाजपा के प्रभारी बिप्लब देब अपने पहले दौरे में भोपाल आए थे, लिहाज़ा राहुल गांधी के इन आरोपों पर जवाब का जिम्मा भी उन्होंने ही संभाला। देब ने कहा कि राहुल गांधी को सिर्फ आरोप लगाना आता है। उन्हें जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाते। राहुल सिर्फ दिखावा करते हैं और जनता के न काम करते और न ही उनके लिए जीते हैं। वो सिर्फ परिवार के लिए जीते है। उन्होंने कहा इस देश की हर समस्या की जड़ नेहरु परिवार ही है।

यानी ये बिलकुल तय बात है कि राहुल बच्चों की मौत के मसले पर मुआवजे की बात करने नहीं आए थे। उनका लक्ष्य बड़ा आदिवासी वोट बैंक था। उन्होंने बड़े नेताओं को एतियाहतन साथ नहीं रखा। ताकि ये मैसेज जाए कि वे लाशों पर राजनीति करने नहीं, बल्कि हकीक़त जानने आए हैं? सवाल ये है कि आदिवासी वोटर के लिए किए जा रहे ये प्रयास कांग्रेस को कुछ फ़ायदा दिला पाएंगे? सवाल ये कि क्या अब ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर प्रशासन सतर्क हो जाएगा?

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