MP Cabinet Decision Today: खुल गया नियमितीकरण का रास्ता!.. राज्य सरकार ने समाप्त किया अस्थायी और स्थायी पद का अंतर.. जानें क्या होगा फायदा

MP Cabinet Decision Today: भोपाल: मध्यप्रदेश की डॉ मोहन यादव कैबिनेट की आज हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला कर्मचारियों के हित में लिया गया है। इनमें नियमित सेवाओं में स्थाई और अस्थाई का भेद ख़त्म करने वाला निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले पांच दशक से यह व्यवस्था चली आ रही थी। विभिन्न विभागों में करीब 7.5 लाख शासकीय कर्मचारियों में तकरीबन 5 फ़ीसदी पद अस्थाई के तौर पर चिन्हित थे। दो अलग-अलग श्रेणियों में बांटने से इन्हें बड़ी कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

अब नहीं होगी कोई 'अस्थाई श्रेणी'

नए निर्णय के मुताबिक़ अब सभी विभाग प्रमुख "अस्थाई श्रेणी" के शासकीय कर्मचारियों को स्थाई बना सकेंगे। इस तरह अस्थाई कोई श्रेणी आगे नहीं होगी। इनके जितने भी खाली पद वर्तमान में हैं वे सभी नियमित के तौर पर भरे जाएंगे।

कर्मचारियों को ये होगा फायदा

MP Cabinet Decision Today: इस नए निर्णय से सेवाओं के प्रबंधन व शासकीय सेवकों पर नियंत्रण में और अधिक मदद मिलेगी। अनावश्यक आदेश-निर्देश की जरुरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह अस्थाई पद धीरे-धीरे खत्म होंगे, उन पर कार्यरत शासकीय सेवकों के सेवानिवृत होने के बाद उन पर भर्ती नहीं होंगी। इन पदों को नियमित पदों में शामिल किया जाएगा। अस्थाई पदों पर सेवारत शासकीय सेवक पूर्व की तरह सेवा में बने रहेंगे। विभाग चाहे तो नियमों में संशोधन कर इन्हें स्थाई श्रेणी में ला सकेंगे। गौरतलब है कि, प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग समेत लगभग सभी विभागों में हैं। जहां बड़ी संख्या में अस्थाई कर्मचारी सेवा दे रहे हैं।

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