आईएएस अधिकारी की टिप्पणियां सरकार की दृष्टि में उचित नहीं- बिहार सरकार

पटना, 30 सितंबर (भाषा) बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हरजोत कौर बमराह की इस सप्ताह की शुरुआत में यहां छात्राओं के साथ बातचीत के दौरान अविवेकपूर्ण टिप्पणी को सरकार की दृष्टि में उचित नहीं माना है।

बिहार सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि 27 सितंबर को आयोजित ‘‘सशक्त बेटी समृद्ध बिहार’’ विषयक कार्यशाला के दौरान महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरजोत कौर बमराह द्वारा की गयी कथित टिप्पणियों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है तथा इस संपूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई है।

इसमें कहा गया है कि बमराह की ओर से अभिव्यक्त की गयी टिप्पणी राज्य सरकार की दृष्टि में उचित नहीं है।

इस घटना पर बमराह द्वारा अपनी भूल स्वीकारते हुए लिखित रूप में बृहस्पतिवार को खेद व्यक्त किया गया था। साथ ही यह भी कहा गया कि उनका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना या भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था।

बिहार सरकार के बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिये संकल्पित है और सरकार बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनायें चला रही है।

मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना अंतर्गत बालिकाओं की माहवारी स्वच्छता सुनिश्चित करने एंव छीजन दर को रोकने के लिए कक्षा 07 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को सेनेटरी नैपकीन हेतु प्रति वर्ष 300 रूपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में उपलब्ध करायी जाती है।

विगत वर्ष 2021-22 में 40,67,450 बालिकाओं को इस योजना से लाभांवित किया गया है।

बयान में कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना अंतर्गत कक्षा नौ में नामांकित बालिकाओं को 3000 रूपये प्रति बालिका की दर से राशि उपलब्ध करायी जाती है।

इसी प्रकार सभी बालिकाओं को पढाई के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृति भी प्रदान की जाती है।

कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों के माध्यम से भी बालिकाओं को आवासीय सुविधा के साथ गुणवतापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है।

निर्धन परिवार की महिलाओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करने, विवाह के निबंधन के लिए प्रोत्साहित करने तथा बाल विवाह को रोकने के वास्ते मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संचालित की जा रही है।

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत मुख्य परीक्षा तथा इंटरव्यू की तैयारी करने के लिये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत बालिकाओं के संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वावलंबन हेतु कन्या शिशु के जन्म पर 2000 रूपये, कन्या शिशु के एक वर्ष पूर्ण होने पर 1000, दो साल की आयु पूरी होने तथा टीकाकरण पूर्ण होने पर 2000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है।

इस प्रकार कन्या के जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण करने तक विभिन्न स्तरों पर कुल 94,100 रूपये की राशि उपलब्ध करायी जाती है।

राज्य सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सतत प्रयत्नशील है।

यूनिसेफ के साथ संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यशाला में एक प्रतिभागी छात्रा के यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करने पर विचार कर रही है, बमराह ने कहा था, ‘‘20-30 रुपए का सेनेटरी पैड दे सकते हैं। कल जींस पैंट दे सकते हैं। परसों सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं। नरसों को वो नहीं कर सकतेए और अंत में परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में देना पड़ेगाए है न ।’’

इस बीच कमला नेहरू नगर इलाके में रहने वाली प्रतिभागी रिया कुमारी ने महिलाओं के स्वच्छता उत्पादों के एक प्रमुख निर्माता का ध्यान आकर्षित किया है।

फेमिनिन हाइजीन ब्रांड एवरटीन ने एक बयान में कहा कि वह रिया को एक साल तक सैनिटरी पैड की आपूर्ति उसके साहस के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में प्रदान करेगा।

भाषा अनवर

रंजन

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