पटना: Nitish Cabinet Ke Faisle: बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने पदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। नीतीश सरकार ने बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ये बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है।
Nitish Cabinet Ke Faisle: मिली जानकारी के अनुसार, अब से प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के अनुसार, बिहार की सभी सरकारी सेवाओं में चाहे वो किसी भी स्तर या विभाग की सीधी नियुक्ति हो सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को यह आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
Nitish Cabinet Ke Faisle: आपको बता दें कि, लंबे समाय से मांग की जा रही थी कि, अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को बिहार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए और अब सरकार ने मूल निवासी महिलाओं को आरक्षण देने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि इस नियम के तहत लाभ केवल उन्हीं महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा, जो प्रमाणित रूप से बिहार की मूल निवासी होंगी।
महिलाओं को 35% आरक्षण किस क्षेत्र में दिया गया है?
बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों की सीधी नियुक्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का फैसला किया है।
क्या यह आरक्षण सभी महिलाओं को मिलेगा?
नहीं, यह आरक्षण सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा। अन्य राज्यों की महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
महिलाओं को 35% आरक्षण कब से लागू होगा?
सरकार की कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका है। नियमों और अधिसूचना के जारी होने के बाद इसे शीघ्र लागू किया जाएगा।
क्या आरक्षण सभी विभागों में लागू होगा?
जी हां, यह आरक्षण सभी विभागों और स्तरों की सरकारी सेवाओं पर लागू होगा, चाहे वह क्लर्क हो, अधिकारी हो या अन्य पद।
बिहार की मूल निवासी महिला होने का प्रमाण कैसे दिया जाएगा?
महिलाओं को इसका लाभ पाने के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) प्रस्तुत करना होगा, जिससे यह सिद्ध हो सके कि वे बिहार की मूल निवासी हैं।