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बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, लड़कियों के लिए KG से PG तक मुफ्त शिक्षा, किसानों की बकाया 18,000 सम्मान निधि देने का वादा…जानिए संकल्प पत्र की बड़ी बातें
बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, लड़कियों के लिए KG से PG तक मुफ्त शिक्षा, किसानों की बकाया 18,000 सम्मान निधि देने का वादा...जानिए संकल्प पत्र की बड़ी बातें
Linkedinनईदिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए BJP को मेनीफेस्टो जारी कर दिया है, इस मौके पर बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, बाबुल सुप्रियो, दिनेश त्रिवेदी समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे, घोषणा पत्र जारी करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकारें बनने के बाद ही सरकारें संकल्प पत्र पर चलने लगी हैं, शाह ने कहा कि हमारे लिए यह एक घोषणा पत्र नहीं बल्कि सोनार बांग्ला का संकल्प पत्र है।
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अमित शाह ने कहा कि इसमें सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े दल का संकल्प है, ये संकल्प है देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है उस पार्टी का, ये संकल्प है लगातार दो बार बनी पूर्ण बहुमत से बनी सरकार का। शाह ने कहा कि इस घोषणा पत्र का मूल उद्देश्य सोनार बांग्ला है, शताब्दियों तक बंगाल ने कई मोर्चों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया, बंगाल हर सेक्टर में आगे रहा है।
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बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं किसानों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, मछुआरों को लेकर खास वादे किए गए हैं, इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बकाया राशि दिए जाने का वादा भी भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किया है।
बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम करेंगे। हम PM किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाते हुए 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपये प्रति किसान ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया, उसे उनके बैंक में पहुंचाने का काम करेंगे।
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संकल्प पत्र में लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त कराने का वादा है, नर्सिंग की सीटों को दोगुना करने और पढ़ाई करने वाली छात्राओं को आर्थिक सहायता देने की बात है। विधवा पेंशन को एक हजार से बढ़ाकर 3 हजार करने का वादा है। बंगाल में तीन नए एम्स बनाने की घोषणा है। स्कूलों की मरम्मत के लिए 20 हजार करोड़ का फंड की घोषणा है। भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने और तस्करों को पकड़ने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया गया है। राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने, पीड़ितों को आर्थिक मदद करने की बात कही गई है।
