CG budget Nalanda Library Yojana: छत्तीसगढ़ के इन 5 जगहों में बनेगा नालंदा परिसर, यहां खुलेगा CGIT, रायपुर में परीक्षा केंद्र बनाने इतनी राशि का प्रावधान

रायपुर। CG budget Nalanda Library Yojana: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किए गए बजट में नगरीय निकायों के विकास और युवाओं के करियर निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत करते हुए कई नई योजनाओं और वित्तीय प्रावधानों की घोषणा की।

नगरीय निकायों के लिए ‘मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना’

नगर पालिका और नगर पंचायतों के विकास के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके लिए 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस योजना के माध्यम से शहरी आधारभूत ढांचे और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा गया है।

नए नालंदा परिसर की स्वीकृति, रायपुर बनेगा बड़ा परीक्षा केंद्र

CG budget Nalanda Library Yojana: इस वर्ष तखतपुर, पंडरिया और भाटापारा समेत पांच स्थानों पर नए नालंदा परिसर को स्वीकृति दी गई है। नालंदा लाइब्रेरी को युवाओं के करियर एवं उद्यमिता मार्गदर्शन का केंद्र बनाया जाएगा, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं रायपुर को बड़े परीक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत परीक्षा अधोसंरचना को मजबूत किया जाएगा ताकि राज्य और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं यहां सुगमता से आयोजित हो सकें।

सीजीआईटी और करियर काउंसलिंग

रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में सीजीआईटी (CGIT) खोलने की घोषणा की गई है, जिससे तकनीकी और औद्योगिक प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं के करियर काउंसलिंग के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की गई है। इन तीन योजनाओं के लिए कुल 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना

सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत जरूरतमंद छात्रों के हॉस्टल खर्च का वहन सरकार करेगी। बजट में युवाओं को शिक्षा, रोजगार और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयार करने की दिशा में ठोस कदम उठाने के संकेत दिए गए हैं। साथ ही शहरी विकास को नई योजनाओं के माध्यम से गति देने का प्रयास किया गया है।

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