CG Budget 2026 Raipur: अंडरग्राउंड होगी राजधानी की बिजली, मेट्रो ट्रेन चलाने सर्वे एजेंसी तय, नवा रायपुर में होंगे विकास के ये बड़े काम, वित्त मंत्री ने बजट में किया ऐलान

अंडरग्राउंड होगी राजधानी की बिजली, मेट्रो ट्रेन चलाने सर्वे एजेंसी तय, नवा रायपुर में होंगे विकास के ये बड़े काम, Cg Budget 2026 for Raipur Development

CG Budget 2026 Raipur: अंडरग्राउंड होगी राजधानी की बिजली, मेट्रो ट्रेन चलाने सर्वे एजेंसी तय, नवा रायपुर में होंगे विकास के ये बड़े काम, वित्त मंत्री ने बजट में किया ऐलान
Modified Date: February 24, 2026 / 01:41 pm IST
Published Date: February 24, 2026 1:40 pm IST

रायपुर। Cg budget 2026 Raipur: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किए गए बजट में अधोसंरचना, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संसाधन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत करते हुए राजधानी और नए रायपुर सहित प्रदेश के समग्र विकास पर जोर दिया। रायपुर शहर में अंडरग्राउंड बिजली लाइन बिछाने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे विद्युत आपूर्ति अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो सकेगी।

डिजिटल और शैक्षणिक अधोसंरचना को बढ़ावा

Cg budget 2026 Raipur: नया रायपुर क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। ट्रिपल आईटी (IIIT) के विकास और विस्तार के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिससे तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को आधुनिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

स्वास्थ्य और शहरी विकास

सत्य साईं संजीवनी अस्पताल के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और उन्नयन को गति मिलने की उम्मीद है। एससीआर (स्टेट कैपिटल रीजन) के लिए 68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजधानी क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से यह राशि स्वीकृत की गई है। रायपुर में मेट्रो रेल चलाने की दिशा में सरकार ने सर्वे एजेंसी तय कर दी है। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान भी किया गया है।

जल संसाधन और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश

सीकासर-कोडार लिंकिंग परियोजना के लिए 3,700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो सिंचाई और जल प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जल संसाधन विभाग के लिए कुल 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे सिंचाई सुविधाओं और जल संरक्षण योजनाओं को गति मिलेगी। बजट में स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि राज्य सरकार तकनीकी विकास, शहरी अधोसंरचना और जल प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए दीर्घकालिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है।

 

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लेखक के बारे में

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