Free Bus Travel for Women: महिलाओं को बसों में बिना टिकट यात्रा.. स्थानीय चुनावों में पिछड़ा वर्ग को 42 फ़ीसदी आरक्षण, पढ़ें इन अहम प्रस्तावों के बारें में

Free Bus Travel for Women in Telangana: हैदराबाद: जातीय मुद्दों पर बड़े फैसले लेने वाली तेलंगाना की रेड्डी सरकार एक बार फिर बड़े फैसले की तरफ बढ़ती दिखाई पड़ रही है। यह निर्णय राज्य में पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण से जुड़ा है।

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Telangana Cabinet Meeting Today

दरअसल आज तेलंगाना में रेड्डी कैबिनेट की अहम की जा रही है। इस मीटिंग में पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण पर केंद्रित रहने की संभावना है। इसके अलावा स्थानीय निकाय चुनावों पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। पंचायत राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए कदम उठाने के लिए सूचित कर दिया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भी 25 जून को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की थी।

OBC Reservation Quota Inrease

Free Bus Travel for Women in Telangana: कैबिनेट के निर्णय के बाद, राज्य का चुनाव आयोग अपनी पूरी कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ सकता है। तेलंगाना में इस बार स्थानीय चुनाव दो चरणों में होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी द्वारा नई दिल्ली के इंदिरा भवन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित एआईसीसी नेताओं की उपस्थिति में दिए गए जोरदार भाषण के बाद सूत्रों ने कहा कि मंत्रिमंडल स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण पर महत्वपूर्ण निर्णय लेगा।

स्थानीय निकाय चुनावों पर व्यापक चर्चा

सूत्रों ने बताया, "कैबिनेट बैठक में तेलंगाना में पिछड़े वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण और स्थानीय निकाय चुनावों में इसके क्रियान्वयन पर व्यापक चर्चा होगी। न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट राज्यपाल की मंज़ूरी और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेगी। कैबिनेट बैठक में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन पर भी प्रकाश डाला जाएगा।"

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मेट्रो रेल चरण-2 परियोजना पर डीपीआर

Free Bus Travel for Women in Telangana: कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा, उत्तम चावल वितरण, इंदिराम्मा आवास योजना, पात्रता चयन एवं प्रमाण पत्र वितरण, तथा रैयतु भरोसा पर भी चर्चा होगी। कैबिनेट हैदराबाद में मेट्रो रेल चरण-2 परियोजना और उसके विस्तार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर भी चर्चा करेगी। सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों को जमीनी स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने को कहा गया है।