वेदांता की बॉक्साइट आपूर्ति के लिए पुरानी मूल्य निर्धारण व्यवस्था बहाल करने की याचिका खारिज

कटक, एक अक्टूबर (भाषा) ओडिशा उच्च न्यायालय ने वेदांता लिमिटेड की एल्युमिना रिफाइनरी को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन (ओएमसी) से आपूर्ति होने वाले बॉक्साइट के लिए पुरानी कीमत तय करने की व्यवस्था बहाल करने के आग्रह वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति एम. एस. रमण की खंडपीठ ने कहा कि वेदांता उन समझौतों को बहाल कराने या अप्रत्यक्ष रूप से लागू कराने की मांग नहीं कर सकती, जिन्हें पहले ही समाप्त किया जा चुका है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा, ‘‘याचिका में कोई दम नहीं पाए जाने पर इसे खारिज किया जाता है। मामले में पारित अंतरिम आदेश समाप्त किए जाते हैं। संबंधित पक्षों (ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन सहित) को कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।’’

वेदांता और ओएमसी के बीच विवाद कालाहांडी जिले के लांजीगढ़ स्थित कंपनी की रिफाइनरी के लिए बॉक्साइट की आपूर्ति से संबंधित है।

वेदांता ने दावा किया था कि उसने राज्य में दीर्घकालिक बॉक्साइट उपलब्धता और स्थिर मूल्य निर्धारण व्यवस्था के आश्वासन के आधार पर बड़े पैमाने पर निवेश किया था।

कंपनी ने ओएमसी के साथ कई समझौते किए थे। इनमें अक्टूबर 2004 का वह समझौता भी शामिल था, जिसके तहत उत्पादन लागत और 50 प्रतिशत रॉयल्टी से जुड़ी कीमत पर 15 करोड़ टन बॉक्साइट की आपूर्ति की जानी थी।

भाषा यासिर रमण

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